मुंबई : विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या तपासामधील गुन्हे प्रकटीकरण, गुन्ह्यांचे पर्यवेक्षण, गुन्हे प्रतिबंध करणे याकरीता सुरू केलेल्या ‘क्राईम ॲन्ड क्रिमीनल ट्रॅकींग नेटवर्क ॲन्ड सिस्टीम्स’ (सीसीटीएनएस) राबविणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. याची अधिक व्याप्ती वाढवून आता दुसरा टप्पा हाती घेण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबईत अत्याधुनिक सीसीटीव्ही लावण्यात येणार आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी 1406 सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. बारामतीसाठी सीसीटीव्ही बसविण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. नक्षलग्रस्त भागात विकासासाठी मोठा निधी उपलब्धता करून देण्यात आला आहे.
उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. स्टार्टअपसाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण-संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे. नवी मुंबईत जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येणार आहे. मैत्री कक्षासाठी 48 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापार सुलभीकरण (इज ऑफ डुइंग बिजनेस) यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
कृषीपंपांचे मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले असून यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी पंपाच्या वीजबीलाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. ऊर्जा विभागात रिक्त जागा भरण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली. फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तांत्रिक व वाणिज्य खाणी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री रोजगार योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी 501 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.