मुंबई : राज्यात सुरु होणाऱ्या साखर गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध कारखान्यांकडे ऊसतोड मजूरांकडील गोवंशीय पशुधनास लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रालयात ऊस कारखान्यांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या ऊस तोड मजुरांकडील गोवंशीय पशुधनाच्या लसीकरणाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सह सचिव मानिक गुट्टे उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून साखर आयुक्त शेखर गायकवाड , राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ऊसतोडणीसाठी मजूर स्थलांतरीत होतात त्यांच्यासोबत पशुधन असते. लम्पीचा अनेक जिल्ह्यांत प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. हा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी लसीकरण करण्यात आलेल्या पशुधनाचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यात अँबुलन्स, औषध साठाही उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे. तसेच चेक पोष्ट तयार करून तपासणी करण्यात यावी. स्थानिक पातळीवर महसूल, ग्रामविकास आणि पशुसंवर्धन विभागांनी समन्वय ठेवून काम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
साखर कारखान्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक राहील. त्यांनी संबंधित जनावरांच्या लसीकरणाची खात्री करावी. बाधित जनावर आढळल्यास विलगीकरण करून त्यावर औषधोपचार करावा. सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निर्देश दिले.