मुंबई: कामगार संघटनांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून कामगारांना न्याय देण्यासाठी नवीन किमान वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. असंघटीत कामगारांची नोंदणी आणि विभागातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे २५ कामगार संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींमार्फत कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप, सचिन अहिर, प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, अपर कामगार आयुक्त शिरीन लोखंडे, आयुक्त सतीश देशमुख, कामगार नेते नरेंद्र पाटील, राज्य अध्यक्ष डॉ.डी.एल.कराड यांच्यासह अधिकारी आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सफाई कामगार, आरोग्य खात्याचे कामगार, माथाडी कामगार, घरकामगार, विडी कामगार, विक्रेते, रिक्षाचालक, यंत्रकामगार, ऊसतोड कामगार, स्थलांतरित कामगार, कंत्राटी कामगार यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कामगारांच्या समस्या मांडल्या.
मंत्री श्री. खाडे म्हणाले, कामगार विभाग अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासन कार्यरत आहे. उद्योग सुरू राहीले तर कामगार जगेल, यासाठी कामगार केंद्रस्थानी ठेवून कामगारांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्यात आले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
कामगार विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असून, पुढील कार्यवाहीस गती देण्यात येत आहे. कामगारांसाठी क्षेत्रानुसार नवीन किमान वेतन तातडीने जाहीर करण्यात येईल. कामगार कल्याण मंडळाच्या अर्धवेळ कामगारांना नियमानुसार पगारात वाढ करण्यात येणार आहे. सुरक्षा मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना महानगरपालिका आणि शासनात नियुक्त करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेणार तसेच त्यांच्या पगार वाढीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेणार, असे मंत्री श्री. खाडे यांनी सांगितले.
असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर नोंदणी कार्यालय उभारण्यात येणार असून, या केंद्राअंतर्गत कामगारांना इतर सुविधाही पुरविण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन उभारण्यात येणार आहे. कामगार सुरक्षा विमा महामंडळ, कामगार कल्याण मंडळ, बॉयलर वर्कशॉप सुरू करण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगारांसाठी घरकुल योजना, बालकामगार प्रथा रोखण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. यापुढेही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्राने ४४ कायदे रद्द करून ४ संहितेत रूपांतर केले आहे. त्याबाबत चर्चा करून कामगारांच्या हिताचा मसुदा तयार करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. खाडे यांनी सांगितले. याचबरोबर सर्व संघटनांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून कामगारांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.