Justice DY Chandrachud: न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे देशाचे नवे सरन्यायाधीश झाले आहेत. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असेल.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांची प्रथम न्यायाधीश म्हणून 2000 साली मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. त्यापूर्वी ते 1998 ते 2000 पर्यंत भारत सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते. त्यांनी 1982 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. त्यांनी प्रतिष्ठित हॉवर्ड विद्यापीठातही शिक्षण घेतले.
Justice DY Chandrachud formally takes oath as the new Chief Justice of India pic.twitter.com/JY0xdSrLEB
— ANI (@ANI) November 9, 2022
11 नोव्हेंबर 1959 रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडीलही भारताचे सरन्यायाधीश राहिले आहेत. त्यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांनी हे महत्त्वाचे पद सर्वाधिक काळ सांभाळले. ते 1978 ते 1985 अशी 7 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. कोविडच्या काळात त्यांनी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या उपलब्धतेबाबत अनेक आदेश दिले. एक प्रसंग असाही घडला की, जेव्हा ते स्वतः कोरोनाग्रस्त असूनही त्यांच्या घरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाले होते. अलीकडेच त्यांनी रात्री 9.10 वाजेपर्यंत न्यायालयीन कामकाज चालवले आणि त्यादिवशी त्यांच्यासमोरील सर्व खटले निकाली काढले. त्यांच्या उदारमतवादी प्रतिमेच्या निर्णयांमध्ये त्यांचे व्यक्तिमत्त्व नेहमीच छापलेले असते. व्यभिचारासाठी आयपीसीचे कलम 497 रद्द करताना दिलेल्या निकालात त्यांनी लिहिले की विवाहित महिलेलाही तिची स्वायत्तता आहे. तिच्याकडे पतीची मालमत्ता म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. तिचे दुसर्‍या पुरुषाशी संबंध असणे हे घटस्फोटासाठी वैध कारण असू शकते, परंतु दुसर्‍या पुरुषाला तुरुंगात टाकणे हा गुन्हा मानणे चुकीचे ठरेल.
अलीकडे त्यांनी अविवाहित महिलांना त्यांच्या 20 ते 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. या ऐतिहासिक निर्णयात त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर पतीने बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवून पत्नीला गर्भवती केली असेल तर त्यालाही 24 आठवड्यांसाठी गर्भपात करण्याचा अधिकार असेल. अशाप्रकारे, गर्भपाताच्या प्रकरणालाच कायद्याने प्रथमच वैवाहिक बलात्काराची मान्यता दिली.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह सर्व मूलभूत अधिकारांची जाणीव आहे. राजकीय आणि वैचारिक दृष्ट्या भिन्न टोकांवर उभ्या असलेल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर त्यांनी असाच आदेश दिला. म्हणजेच केवळ मत मांडण्यासाठी एखाद्याला तुरुंगात टाकणे योग्य नाही. लष्करात कायमस्वरूपी कमिशनसाठी दीर्घकाळ संघर्ष करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी दिलासा दिला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे अयोध्या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. आधार प्रकरणाचा निकाल देताना त्यांनी गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.