ट्रम्प यांची ‘पीस’ थिअरी की युद्धाची नवी ठिणगी? सीझफायरनंतरही लेबनॉनमध्ये रक्ताचा सडा, इस्रायलचा भीषण प्रहार!

वॉशिंग्टन/बेरूत: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराणमध्ये १४ दिवसांच्या सीझफायरची (युद्धबंदी) घोषणा केली खरी, पण जमिनीवरचे वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. ‘शांती’च्या दाव्यांखाली सध्या लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर बॉम्बचा पाऊस पडत आहे. इस्रायलकडून सीझफायरच्या अटींचे सरेआम उल्लंघन होत असल्याचे चित्र असतानाच, अमेरिका मात्र अटी आणि शर्तींचा पाढा वाचत आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ट्रम्प खरोखरच शांतता प्रस्थापित करू इच्छितात की ते दोन टोकाच्या भूमिका घेऊन दुहेरी खेळी खेळत आहेत?

१० मिनिटांत १०० हल्ले: लेबनॉनमध्ये मृत्यूचे तांडव

सीझफायरच्या घोषणेनंतर इस्रायलने लेबनॉनमध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला चढवला आहे. केवळ १० मिनिटांत हिजबुल्लाहच्या १०० हून अधिक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. यामध्ये हिजबुल्लाहचे कमांड सेंटर्स, इंटेलिजन्स युनिट्स आणि क्षेपणास्त्र तळांचा समावेश आहे. गेल्या २४ तासांत आयडीएफच्या (IDF) कारवाईत २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, एकट्या बेरूतमध्ये ९१ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हिजबुल्लाहचे अधिकारी जेव्हा ‘झूम’ (Zoom) मीटिंगद्वारे चर्चा करत होते, तेव्हाच लोकेशन ट्रेस करून इस्रायलने त्यांच्यावर भीषण हल्ला चढवला.

सीझफायरमधील ‘शर्तींचा’ गोंधळ

या युद्धबंदीत सर्वात मोठा पेच अटींवरून निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की, लेबनॉनमधील कारवाया सीझफायरच्या अटींमध्ये येत नाहीत. याउलट इराणचे म्हणणे आहे की, लेबनॉनमधील शांतता ही या तहाची मुख्य अट होती. या मतभेदामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. त्यातच इराणच्या ‘लवान’ बेटावर युएईने (UAE) केलेल्या बॉम्बबारीनंतर इराणने बहरीन आणि कुवैतवर प्रतिहल्ला केला आहे. यामुळे संपूर्ण आखाती देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.

होर्मुजची कोंडी आणि अणुकार्यक्रमाचा पेच

सीझफायर होऊनही ‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) अद्याप व्यापारासाठी उघडण्यात आलेली नाही. ती उघडण्यासाठी अमेरिका सातत्याने धमकावत आहे. दुसरीकडे, इराणच्या अणुकार्यक्रमावरही तोडगा निघालेला नाही. युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार नाकारल्यामुळे इराण संतापलेला आहे. अमेरिकेचे नवनियुक्त उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी दिलेला इशारा आणि दोन्ही देशांमधील भडकाऊ विधाने पाहता, हे सीझफायर १४ दिवस टिकेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.