कामाचा ताण घालवण्यासाठी आठवड्याची सुट्टी म्हणजे संजीवनी असते. नव्या कामगार कायद्यानुसार ही संजीवनी ३ दिवसांच्या सुट्ट्यांच्या स्वरुपात कर्मचाऱ्यांना अनुभवायला मिळणार आहे. सुट्ट्यांसोबतच कामाचे तास, बेसिक सॅलरी, पीएफमधील योगदानाच्या टक्केवारीमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भारताच नवा कामगार कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्याच येत आहे. आठवड्यातील ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टी हे या कायद्याचं वैशिष्ट्य आहे. मात्र, ३ दिवसांच्या सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दररोज १२ तास काम करावं लागणार आहे. सध्या काही कंपन्यांमध्ये दिवसाला ८ तास काम आणि आठवड्याला १ सुट्टी असा नियम आहे. तर काही ठिकाणी ५ दिवसांचा आठवडा आणि २ दिवसांची सुट्टी दिली जाते. नव्या कामगार कायद्यानुसार सध्याच्या या पद्धतीमध्ये येत्या एप्रिल महिन्यापासून बदल होण्याची शक्यता आहे.
नव्या कायद्यातही आठवड्याला ४८ तास काम ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यामुळे एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये घट होणार आहे, तर कंपन्यांना भविष्य निर्वांह निधीमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. सध्या बऱ्याच कंपन्या बेसिक सॅलरीपेक्षा भत्ते वाढवून आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, यापुढे हे शक्य होणार नाही. एकुण पगाराच्या ५० टक्के बेसिक सॅलरी असेल, तर ऊर्वरित ५० टक्के इतर भत्ते असतील.
बेसिक सॅलरी, महागाई भत्त्याच्या टक्केवारीवर पीएफसाठीचं योगदान अवलंबून असेल. बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटीमध्येही वाढ होईल. नव्या कायद्यानुसार नियोजित वेळेपेक्षा १५ मिनिटं जास्त काम केल्यास कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम मिळण्याची तरतूद आहे.
केंद्र सरकारनं या कायद्याला अंतिम स्वरुप दिलं आहे. ४ दिवस काम आणि ३ दिवस आराम या कार्यपद्धतीमुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे. शिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, कार्यालयांवरील ताण कमी होणार आहे.
असा कायदा फायद्याचा की तोट्याचा याबाबत मतमतांतरं आहेत. कामाच्या डेली सायकलमध्ये जरी बदल करण्यात आले असले, तरी आठवड्याला ४८ तासांच्या कामाचं टार्गेट जैसे थे आहे. त्यामुळे ३ दिवस जरी सुट्टया असल्या तरी कामाचा ताण काही हलका होणार नाहीए. टेक होम सॅलरीमध्ये घट, पीएफमधील वाढ यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा खेळणार नाही. शिवाय दररोज १२ तासांची शिफ्ट सगळ्यांनाच मानवेल असंही नाही. शिफ्टच्या वेळांमध्ये झालेल्या बदलांचा फटका लांबचा प्रवास करणाऱ्या, दिव्यांग, वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.