नागपूर : प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच सर्वसामान्य जनतेला जलद न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील व यासाठी प्राधान्याने निधी दिला जाईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
१६० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीमुळे न्यायदानाची निश्चितच कार्यक्षमता वाढेल. गेल्या आठ महिन्याच्या काळात राज्यात ४० न्यायालय व निवासस्थानाच्या इमारतीचे बांधकाम झाले असून शासन न्यायसंस्थेला सर्वतोपरी सहकार्य करेल, निधीची कमतरता पडु देणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी सांगितले.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे लोकार्पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर, न्यायमूर्ती एस.ए. व्हेनेसेस वाल्मिकी, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल, सर्वेाच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एस.शिरपूरकर, राज्य माहिती आयोगाचे नागपूर खंडपीठाचे आयुक्त राहुल पांडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.
न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आवश्यक सुविधा व सुसज्ज इमारतींची आवश्यकता असून यासाठी शासनाने तीनशे दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. न्यायालयातील खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी शासन स्तरावरूनही प्रयत्न केले जातील, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले, विकास प्रक्रिया अधिक गतिशील करताना न्यायव्यवस्था ही पुरोगामी असावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या जुनी इमारत कमी पडत असल्यामुळे आवश्यक सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये व्हावा, यासाठी नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
कोविडमुळे बांधकामात विलंब झाला त्यानंतरही सुसज्ज इमारत प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आली आहे. नॅशनल लॉ युनिव्हसिटीच्या इमारतीचे बांधकामही पुर्णत्वास येत असून या सर्व बाबींमुळे न्यायदान प्रक्रियेस गती येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य घटनेनूसार सर्व काम अधोरेखित असून घटना व कायद्यानुसार काम झाले पाहिजे. न्याय, विधी व कार्य पालिकांचा उद्देश सामान्य नागरिकांना यथोचित न्याय देणे आहे, प्रत्येकाला वेळेत व कमीतकमी खर्चात न्याय मिळाला पाहिजे. कार्यपालिका व न्याय पालिका यांनी मिळून सर्वसामान्यांसाठी चागले कार्य करु या, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे न्यायव्यवस्था प्रभावी होईल – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सुसज्ज विस्तारित इमारत नागपूरकरांसाठी अभिनंदनाची व गौरवाची बाब असून यामुळे न्यायदान प्रक्रियेस गती मिळेल. तसेच सर्वसामान्यांना न्यायदान वेळेत देणे सोईचे होईल, असे केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरामुळे न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी होईल व नागरिकांना त्वरित न्याय मिळेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्यामुळे न्यायदानाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांनीही मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल यांनी केले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपूते, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार, अधीक्षक अभियंता हेमंत पाटील यांच्यासोबत बांधकाम विभाग व विद्युत विभागाच्या अभियंत्याचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचालन शलका जावळे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष रोशन बागडे यांनी मानले.