शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर सहकार्याने काम केल्यास गृहनिर्माण क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई: मुंबई परिसरातील पुनर्विकासाच्या कामांचा क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर सहकार्याने काम केल्यास गृहनिर्माण क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. शासनाने विविध सवलती दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.

कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया – महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (क्रेडाई-एमसीएचआय) यांच्यावतीने वांद्रे कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीए मैदानात आयोजित मालमत्ताविषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त एसआरव्ही श्रीनिवास, क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी, सचिव धवल अजमेरा आदी उपस्थित होते. 13 ते 16 ऑक्टोबर या काळात हे प्रदर्शन सुरू असणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि रोजगारानिमित्त मोठ्या शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे आणि परवडणारे घर असावे हे स्वप्न असते. त्यांच्यासाठी मालमत्ता विषयक प्रदर्शन उपयुक्त ठरते. सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने बांधकाम क्षेत्राला विविध सवलती दिल्या आहेत. या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी प्राप्त झाली असून त्याचा लाभ ‘क्रेडाई’सारख्या संस्थांनी सर्वसामान्यांना करून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शासनाने विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. येत्या काळात मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रात प्रवास करणे सुकर होणार आहे. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात मेट्रोचे 337 किमीचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होऊन प्रवास सुलभ होईल आणि याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मागील तीन महिन्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात, शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत आदींसह 72 मोठे निर्णय घेतल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. सर्वसामान्यांच्या जीवनात चांगला बदल व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देत असल्याचे ते म्हणाले. शेतीनंतर बांधकाम हे सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करणारे क्षेत्र असल्याने याच्या विकासासाठी शासन निश्चित मदत करेल, बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील घरे तयार करावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. इमारतींमुळे शहराची ओळख निर्माण होईल अशा ‘आयकॉनिक’ इमारती बांधाव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले.

एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवास म्हणाले, एमएमआरडीए मुंबईत पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देत असून पुढील वर्षी पूर्ण होणाऱ्या ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई उर्वरित महाराष्ट्राशी आणखी जवळ येऊन त्याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला देखील होईल.

क्रेडाई-एमसीएचआयचे इराणी म्हणाले, राज्य शासनाने स्टॅम्प ड्युटी कमी केली. प्रीमियम ५० टक्के कमी केले. अडचणीत आलेल्या बांधकाम क्षेत्राला या निर्णयांमुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. शासनाने मुंबई-ठाणे परिसराला औद्योगिक-व्यावसायिक हब घोषित करावे, तसेच विविध क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला देखील होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.