सरकारी नोकरीची इच्छा कोणाला नसते? लोक त्यासाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात पण त्यांची निवड होत नाही. अनेकवेळा असे घडते की भरती येते, परीक्षाही होतात, पण त्याचा निकाल रद्द होतो आणि कधी कधी पेपर फुटतो. तरीही उमेदवार आशा सोडत नाहीत. पण केंद्र सरकारमध्ये किती पदे रिक्त आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का. सरकारने लोकसभेत ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये ९.७९ लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, त्यापैकी सर्वाधिक २.९३ लाख पदे रेल्वेत आहेत. जितेंद्र सिंह पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांच्या मते, रिक्त पदे आणि पदे भरणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे.
त्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागातील रिक्त पदे वेळेवर भरण्याच्या सूचना यापूर्वीच जारी केल्या आहेत. भारत सरकारचे रोजगार मेळावे रोजगार निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. खर्च विभागाच्या वार्षिक अहवालाचा दाखला देत सिंह म्हणाले की, रेल्वे व्यतिरिक्त संरक्षण (सिव्हिल) मध्ये 2.64 लाख, गृह मंत्रालयात 1.43 लाख, भारतीय पोस्टमध्ये 90,050 पदे आणि महसूलमध्ये 80,243 पदे रिक्त आहेत.
नुकतेच मोदी सरकारने संसदेत सांगितले होते की, भारताच्या तिन्ही सैन्य दलात 1.55 लाख पदे आहेत. त्यापैकी1.36 लाख रिक्त पदे फक्त भारतीय सैन्यात आहेत. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी सांगितले की, सरकार तिन्ही सैन्यात सैनिक आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ठोस पावले उचलत आहे.भरतीमध्ये तरुणांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे भारतीय लष्करात 8.129 अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. यामध्ये आर्मी डेंटल कॉर्प्स आणि आर्मी मेडिकल कॉर्प्सचा समावेश आहे. मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस (NNS) मध्ये 509 आणि JCO आणि इतर पदांवर 1,27,673 जागा रिक्त आहेत.
1 एप्रिलपासून बदलणार हे 7 नियम, तुमच्या खिशावर होईल असा परिणाम
या पदांवर भरती कधी होणार?
या पदांवर नियुक्तीसाठी सातत्याने भरती मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. विविध विभागांमध्ये रिक्त पदांसाठी सातत्याने भरती सुरू आहे. वर्षभरात 10 लाख रिक्त पदे भरण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत येत्या वर्षभरात सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये भरतीसाठी सातत्याने अधिसूचना जारी होतील.