सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न साकारण्यासाठी घरांच्या किंमती परवडणाऱ्या ठेवाव्यात – मुख्यमंत्र्यांचे बांधकाम व्यावसायिकांना आवाहन

मुंबई : परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घेऊन परवडणाऱ्या किंमती ठेवाव्यात, याकरिता बांधकाम क्षेत्राने पुढे येण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

‘नारेडेको’ म्हणजे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलतर्फे आयोजित प्रॉपर्टी एक्स्पो 2022 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज समारोप झाला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक , नारेडेकोचे महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप रुणवाल, नारेडेकोचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन भालेकर,अभय चांडक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य माणसाला त्याच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. ‘सर्वांसाठी घरे: या संकल्पनेतून ही योजना सामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातही शहरी आणि ग्रामीण भागात या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले, ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. शासनाच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध सवलती दिल्या जातात.

बांधकाम क्षेत्र हे कृषी क्षेत्रानंतर रोजगार निर्मिती करणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र ओळखले जाते. हे खूप मोठे क्षेत्र असून यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.त्यामुळे या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सण उत्सव काळात अहोरात्र पोलीस आपल्या कर्तव्य बजावत असतात, विकासकाने घरे बांधत असताना एक सामाजिक बांधीलकी म्हणून पोलिसांना घरे द्यावीत असे सांगून पोलिसांसाठी घरांना प्राधान्य देण्याकरिता योजना तयार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईत दरवर्षी 50 कि.मी. चे रस्ते बनवले जात होते. हे सरकार आल्यानंतर आता दरवर्षी 500 कि.मी. चे रस्ते तयार केले जाणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या कामासाठी 550 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित रस्त्याचे संपूर्ण कॉक्रेंटीकरण होईल. तसेच दोन ते अडीच वर्षात एकही रस्ता डांबराचा आढळून येणार नसून संपूर्ण रस्त्याचे काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. यापुढे मुंबईतील रस्त्यावर एकही खड्डा आढळून येणार नाही असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शासनामार्फत मुंबई आणि महानगरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राचा होणारा विकास लक्षात घेऊन त्याभागात गृहनिर्माण प्रकल्प देखील झपाट्याने उभे राहत आहेत. राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात सुसूत्रता यावी आणि शहरांच्या विकासात एकत्रितपणा यावा, यासाठी नगरविकास विभागाने युनिफाइड डीसीपीआर राज्यभर लागू केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी मोकळ्या जागेवरील नव्या बांधकांमाऐवजी जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे आले पाहिजे. मुंबईच्या धर्तीवर समुह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) व झोपडपट्टी पुनर्विकास (SRA) नियमावली मध्ये ठाणे तसेच राज्यातील इतर शहरासाठी लागू केल्यामुळे जुन्या शहराच्या भागाचा पुनर्विकास आता अधिक चांगल्या प्रकारे व नियोजनबध्द पध्दतीने करता येईल. सुधारित नियमांमुळे पुनर्विकासासाठी अधिक एफएसआय उपलब्ध होणार आहे. अनेक किचकट नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रकल्प विकासक आणि रहिवासी या दोघांसाठीही व्यवहार्य ठरतील त्यातून पुनर्विकासाला गती मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

गृहनिर्माण क्षेत्राबरोबरच पायाभूत आणि दळणवळण प्रकल्पांच्या कामाला गती देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहे. सद्यस्थिती अनेक माठ्या प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे श्री. शिंदे म्हणाले.