भारतात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS Quota) केंद्र सरकार कडून जाहीर करण्यात आलेल्या 10% आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयात 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी 3 न्यायमूर्तींनी याच्या बाजूने निकाल दिला, तर सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्यासह 2 न्यायाधीशांनी विरोध केला.
सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांनी हा कोटा चुकीचा आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. यावर सविस्तर माहिती देताना न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करणे चुकीचे आहे. हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की, ओबीसी आणि एससी-एसटी वर्गातील गरीबांची संख्या सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक आधारावर दिलेल्या आरक्षणातून वगळणे भेदभावाचे आहे.
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution’s 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
— ANI (@ANI) November 7, 2022