ऑनलाइन गेमिंगपासून ते सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापर्यंत, काय महाग झाले आणि काय स्वस्त झाले, येथे आहे संपूर्ण यादी
GST परिषदेची 50 वी बैठक मंगळवार, 11 जुलै 2023 रोजी संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन होत्या. या बैठकीबाबत कोणता माल स्वस्त होणार आणि कोणता महाग होणार, अशा अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. असे अनेक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. यामध्ये कॅसिनो आणि गेमिंगवरील जीएसटी दर वाढवण्यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे.
येथे आम्ही तुम्हाला त्या सर्व सेवा आणि वस्तूंची यादी देत आहोत ज्या GST वाढल्यामुळे किंवा कमी झाल्यामुळे महाग आणि स्वस्त झाल्या आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम थेट मध्यमवर्गीयांवर होणार आहे. विशेष म्हणजे, बैठकीत घेण्यात आलेले बहुतांश निर्णय हे जीएसटी दर कमी करण्याबाबत होते. बघूया काय महाग झाले आणि काय स्वस्त झाले?
वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींच्या एकूण उलाढालीवर 28 टक्के दराने कर लावण्याचा निर्णय घेतला. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवरील मंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) शिफारशीच्या आधारे, या क्रियाकलापांमध्ये केलेल्या पेमेंटवर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणातील संदिग्धता ही होती की संपूर्ण रक्कम, गेममधून मिळणारा संपूर्ण महसूल किंवा प्लॅटफॉर्मद्वारे आकारलेल्या शुल्कावर जीएसटी लावायचा. मंत्र्यांच्या गटाने संपूर्ण रकमेवर जीएसटी लावण्याच्या बाजूने निर्णय घेतला. याशिवाय बहुउपयोगी वाहनांवर 22 टक्के उपकर लावण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी एमयूव्हीची व्याख्याही बदलण्यात आली.
कर्करोग आणि इतर दुर्मिळ आजारांवरील औषधे आणि विशेष वैद्यकीय खाद्यपदार्थांना जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. खाजगी कंपन्यांनी पुरवलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सुविधेलाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. फिश सॉल्बल पेस्ट आणि एलडी स्लॅगवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. माशांमध्ये विरघळणारी पेस्ट खत म्हणून वापरली जाते. यात अनेक पोषकतत्त्वे असतात. एलडी स्लॅग हा एक प्रकारचा औद्योगिक कचरा आहे जो रस्ता बांधकाम आणि इतर बांधकाम कार्यात वापरला जातो.
18 ते 5 टक्के स्लॅबमध्ये कच्चे आणि न तळलेले स्नॅक पेलेट्स आणले गेले. बनावट जरी धागा 12 वरून 5 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये आणण्यात आला. सिनेमा हॉलमध्ये उपलब्ध पॉपकॉर्न आणि इतर खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.