शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांना घेऊन बंड केल्यानंतर तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांमार्फेत बंडखोर 16 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर या प्रकरणी आता एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
#UPDATE | Supreme Court posts for hearing on August 1 the pleas relating to #MaharashtraPoliticalCrisis & grants time to Maharashtra CM Eknath Shinde-led camp to file an affidavit on the pleas filed by Shiv Sena chief Uddhav Thackeray-led faction.
— ANI (@ANI) July 20, 2022
शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांच्या अपात्रतेला आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार चर्चा झाली. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ज्या पद्धतीने सरकार पाडले गेले ते लोकशाहीची थट्टा आहे. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही शपथविधी आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कपिल सिब्बल म्हणाले की, शपथविधीसाठीच्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत थांबता आले असते, पण ते घाईघाईने करण्यात आले. ही बाब मान्य केल्यास देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार उलथून टाकले जाईल. हे सरकार बेकायदेशीर आहे. मात्र, आज कोणताही आदेश देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरवले आहे.