शाळकरी मुलांच्या दप्तर दिवसेंदिवस जड होत आहेत. यामध्ये खासगी शाळांचा मोठा हात आहे. आपल्या फायद्यासाठी ते मुलांच्या भविष्याशी खेळत होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, पिशवीचे वजन परवानगी दिलेल्या वजनाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. राज्य सरकारने शाळांना स्कूल बॅग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारनेही हे सांगताच, कर्नाटकातील शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने बुधवारी शाळा आणि ब्लॉक-स्तरीय शिक्षण अधिकाऱ्यांना आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी 2019 ची मार्गदर्शक तत्त्वे पुन्हा जारी केली.
वर्गानुसार वजन असेल
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शालेय दप्तराचे कमाल अनुमत वजन विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, इयत्ता 1-2 च्या मुलांसाठी पिशवीचे वजन 1.5-2 किलो आणि वर्ग 3-5 च्या मुलांसाठी 2-3 किलो असावे; इयत्ता 6-8 साठी 3-4 किलो आणि वर्ग 9-10 साठी 4-5 किलो असावे. याशिवाय शाळांनी आठवड्यातून एकदा ‘नो बॅग डे’ पाळावा, जो शनिवारी असावा, असेही मार्गदर्शक तत्त्वात नमूद करण्यात आले आहे. डॉ. व्हीपी निरंजनराध्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशींच्या आधारे हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
शालेय दप्तरांच्या वजनामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. कृपया माहिती द्या की अनेक वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीने 2018-19 मध्ये अंतिम अहवाल सादर केला होता. 2019 मध्ये, जेव्हा समितीने अंतिम अहवाल सादर केला, तेव्हा कर्नाटक सरकारने एक आदेश जारी करून शाळांना शाळेच्या दप्तराचे वजन मुलांच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. उल्लेखनीय आहे की या वर्षाच्या सुरुवातीला, भारतीय मानक ब्युरोने जाहीर केले होते की ते एक मानक सेट करेल जे दररोज विद्यार्थ्यांच्या जड स्कूल बॅगच्या समस्येचे निराकरण करेल. मुलांच्या जड शालेय पिशव्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बीआयएसचे महासंचालक म्हणाले की, संस्था यावर संशोधन करेल आणि लवकरच त्यासाठी मानक तयार करेल.