मुंबई: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरणाबरोबच पोलीस दलाला लोकाभिमुख करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले असून, राज्य शासन सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्याबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसह विकास कामांचा आढावा सादर केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पोलीस दलाच्या कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यातील अपराध सिद्धतेचा दर 48 टक्के झाला असून तो आणखी वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात पोलीस दलात 18 हजार 831 पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना लागू करण्यात आली असून 111 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. पोलीस गृहनिर्माणासाठी इमारतींच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस दलासाठी 754 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तसेच त्या भागात अँटी ड्रोन सिस्टीम घेतली आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय बळकट करण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यात 45 ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट्स देण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी चेहरा ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांसह असलेल्या सीसीटीव्हीचा टप्पा-दोन हाती घेण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प देशातील सर्वोत्तम असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अमली पदार्थ विरोधात शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी उपाय योजना व कारवाई करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई व जनजागृती करण्यात येत आहे.
मुंबई हे शहर महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहर आहे, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले, अलिकडच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे उघडकीस येण्याचा दर 93 टक्के आहे. तो वाढविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बलात्कार प्रकरणामध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाणे 69 टक्के असून ते 85 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात ऑपरेशन मुस्कान प्रभावीपणे राबविण्यात आले. यामध्ये 37 हजार 511 बालकांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.
डायल 112 प्रणालीत 2022 पूर्वी प्रतिसाद दर 17.05 मिनिट होता. तो आता 9.49 मिनिटांवर आला आहे. हा दर 5 ते 6 मिनिटांवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. अवैध धंद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येत असून 2022 मध्ये 13,647 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ, अवैध वाळू उपसा, अवैध डान्सबार, दारूबंदी, जुगार, हुक्कापार्लर आदींसंदर्भातही कारवाई करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई शहराच्या विकासासाठी प्रकल्प
मुंबईत सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यात धारावी, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडूप, वांद्रे, वरळी यांचा समावेश असून याची क्षमता 2464 दशलक्ष लिटर आहे. येत्या 3 ते 5 वर्षांत ते कार्यान्वित होणार आहेत. मुंबईतील रस्त्यांचे क्राँक्रिटीकरण होत आहे. 265 कि.मी. चे काम सुरू असून आणखी 397 कि.मी. साठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. 107 ठिकाणी स्व.बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू असून आणखी 200 हून अधिक आपला दवाखाना सुरू केले जाणार आहेत. यात 140 चाचण्या मोफत केल्या जात आहेत. मुंबईत अनेक पायाभूत सुविधांची कामे होत आहेत. यात अनेक पुलांची कामे, कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड अशी कामे सुरू आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे दुहेरी बोगदा प्रस्तावित आहे. समुद्रातून गोड पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत असून यातून एकूण 400 एमएलडी पाणी तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 200 एमएलडीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. मेट्रो प्रकल्पांनी मोठा वेग घेतला असून एकूण 14 मार्गांवर 337 कि.मी. ची मेट्रोची कामे होत आहेत. मेट्रो 3 च्या 2100 प्रकल्प बाधितांचे 100 टक्के पुनर्वसन पूर्ण झाले असून गिरगाव काळबादेवी मधील 650 हून अधिक कुटुंबांना हक्काची घरे मिळण्याच्या दृष्टीने नवीन पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामाची सुरूवात देखील झाली आहे. मुंबईतील ओल्या कचऱ्याच्या माध्यमातून महानगर गॅस एक हजार टन गॅस निर्मिती करणार असल्याने या समस्येवर उपाय सापडणार असल्याचे ते म्हणाले.
अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प
पुणे आणि नाशिकमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुण्याच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, पुण्यातील मेट्रोची 8313 कोटींची कामे, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज ही मेट्रो आदी कामे हाती घेण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये नियो मेट्रो तसेच नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेसाठी निधी देण्यात येणार आहे.
राज्यात कॉपीमुक्त अभियान राबविण्याचा फायदा झाला असून पूर्वीच्या तुलनेत कॉपीचे प्रकार कमी झाले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तीन हजार शाळांची वीज तोडण्यात आली असून देयक अदा केल्यानंतर ती पूर्ववत होईल. यापुढे शाळा आणि रूग्णालयांना पब्लिक सर्व्हिस या नावाने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. एच3 एन2 बाबत मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला असून राज्य शासनाची आरोग्य यंत्रणा दक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध जमिनीचा शोध घेऊन म्हाडामार्फत बांधकाम करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे डबेवाल्यांकरिता घरे देण्याबाबत देखील पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.