राज्यपाल-मुख्यमंत्री वादाचा पुढचा अंक! राज्यपालांनी दिले मुंबई महापालिकेच्या योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेच्या तयारीत असतानाच देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांना राज्यपालांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली होती. या घटनेमुळेच राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली होती. राज्यात महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. आश्रय योजनेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणावरुन दोघांमध्ये नवा राजकीय सामना रंगण्याची चिन्ह आहे. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील या योजनेच्या चौकशीचे आदेश राज्यपालांनी थेट लोकायुक्तांना दिले आहेत.
आश्रय योजनेमध्ये तब्बल १८४४ कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ३९ वसाहतींचा पूर्नविकास करण्यात येणार आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमधील लेटरवॉर ताजं असतानाच हा नवा कथित घोटाळा उजेडात आला आहे. मुंबई महापालिकेवरील अनेक दशकांपासूनची शिवसेनेची सत्ता उलथवून कमळ फुलवण्याची भाजपची धडपड नवीन नाही. त्यातच आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या घोटाळ्याचा आरोप शिवसेनेची डोकेदुखी वाढवणारा आहे.
राज्यपाल-राज्य सरकारमध्ये ‘या’ मुद्द्यांवरुन रंगला सामना…
- विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला परवानगी नाकारली- नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या मनसुब्यांना राज्यपालांनी सुरुंग लावला. प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचं सांगत राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारली. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेण्याबाबतची चाचपणी महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली. मात्र, राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीमुळे सरकारनं पुढे नरमाईची भूमिका घेतली. यासंदर्भात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये खरमरीत पत्रसंवाद झाला.
- १२ आमदारांची नियुक्ती रखडली- विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीवरुनही राज्यपाल आणि सरकारमध्ये गेल्या वर्षभरापासून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. या नियुक्त्यांबाबत केंद्राचा राज्यपालांवर दबाव असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नुकताच केला आहे.
- राज्य सरकारनं राज्यपालांना विमान नाकारलं- उत्तराखंडला जाण्यासाठी राज्यपालांना राज्य सरकारनं शासकीय विमान नाकारलं होतं. हा राज्यपालांचा अपमान असल्याचा आरोप करत भाजपनं त्यावेळी आक्रमक भूमिका घेतली होती. राज्यपालांच्या खासगी दौऱ्यासाठी असलेल्या नियमांनुसारच विमान नाकारण्यात आलं, त्याबाबतचा पत्रव्यवहार राजभवनाला करण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं होतं.
- हिंदुत्वावरुन ठाकरे सरकारला सवाल- कोरोनाकाळात बरेच महिने राज्यातील मंदिरं बंद होती. त्यावरुन राज्यपालांनी ‘कुठे गेलं तुमचं हिंदूत्व’ असं विचारत मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला होता. यावर ठाकरेंनी आपल्या हिंदुत्वाला कसल्या प्रमाणपत्राची गरज नासल्याचे म्हटले होते. ‘बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळी हिंदूत्वावर प्रश्न विचारणारे कुठल्या बिळात लपले होते, माहित नाही’ असा चिमटा घ्यायलाही दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री विसरले नाहीत.
- साकीनाका सामुहिक बलात्कार प्रकरण- या घटनेनंतर महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. या सुचनेमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं रोखठोक उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. भाजपशासित राज्यांमध्येही अशा घटना घडल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.