काही दिवसांपूर्वीच देशाच्या अर्थसंकल्पामधून नागरिकांच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या. यामध्ये महिला वर्गाच्या दृष्टीनंही काही महत्त्वाचे संदर्भ पाहायला मिळाले. त्यामागोमागच आता महिला वर्गाच्या दृष्टीनं आणखी एक योजना आखण्यात आली असून, राज्याच्या अर्थसंकल्पातून त्याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना असं त्या योजनेचं नाव असून, प्रत्येक महिलेला दर महिन्याला शासनाच्या वतीनं 1000 रुपये देण्याचा निर्णय या योजनेअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
कोण असणार या योजनेचे लाभार्थी?
तुम्ही महाराष्ट्रात राहून योजनेचा लाभ घ्यायच्या विचारात असाल, तर ही योजना तुमच्यासाठी नाही. कारण, ती अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारनं दिल्लीतील महिलांसाठी लागू केली आहे. अर्थमंत्री आतिशी यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून या योजनेसंदर्भातली माहिती देत योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून 18 वर्षांवरच्या वयाच्या सर्व महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. आतिशी यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत 18 वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या प्रत्येक महिलेला शासनाच्या वतीनं दर महिन्याला 1 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. आतिशी यांनी 4 मार्च 2024 रोजी अर्थसंकल्प मांडत असताना 76000 कोटी रुपयांच्या तरतुदी मांडल्या ज्यामध्ये या योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला होता.
दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता, ज्यामध्ये त्यांनी रामराज्याचा उल्लेख केला. ‘दिल्लीमध्ये रामराज्य स्थापित होण्यासाठी बरीच कामं बाकी असून गेल्या 9 वर्षांमध्येही बरीच प्रगती झाली आहे’, असं आतिशींनी म्हटलं. दिल्ली सरकारच्या वतीनं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी 8,685 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर, शैक्षणिक विभागासाठी 16,396 रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
दरम्यान, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी फक्त दिल्लीच नव्हे, तर इतरही राज्यांनी काही योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशची ‘लाडली बहना’योजनाही समाविष्ट आहे. तामिळनाडू सरकारनंही कुटुंबातील मुख्य महिलेला दरमहा 1000 रुपये देण्याची योजना सुरु केली. तर, छत्तीसगढमध्येही भाजप सरकारनं ‘महतारी वंदन योजना’ लागू केली.