नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना गेम चेंजर ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. काल महायुतीच्या 39 मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी नव्या सरकारने लाडकी बहिन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
अधिवेशनात 35,788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज अनुदान योजनेसाठी 3050 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी 1500 कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 1250 कोटी रुपये, मुंबई मेट्रोसाठी 1212 कोटी रुपये आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी 514 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात लाडकी बहिन योजनेतील अनुदान 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते.अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाडकी बहिन योजना. मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून सुरू झाली आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र भगिनींच्या बँक खात्यात दरमहा 1,500 रुपये थेट जमा केले जात आहेत. लाखो महिलांनी लाडकी बहिन योजनेचा लाभ घेतला आहे. 1500 रुपयांव्यतिरिक्त, तीन महिन्यांचे मानधन आणि 3,000 रुपयांचा दिवाळी बोनस देखील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.