लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलीच बातमी दिली आहे. केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता शेतकरी आपला कांदा परदेशात पुरवठा करू शकतील आणि भरघोस नफा मिळवू शकतील. आत्तापर्यंत लागू करण्यात आलेल्या बंदीमुळे कांदा पिकवणारे शेतकरी त्यांचे पीक परदेशात निर्यात करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले. पण आता बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांमध्ये शेतकरी आपला कांदा निर्यात करू शकणार आहेत. माहितीनुसार, केंद्राने या देशांना एक लाख टन कांदा निर्यात करण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी दिली आहे.
मध्य पूर्व आणि युरोपमध्येही कांदा पाठवता येतो
मध्यपूर्व आणि काही युरोपीय देशांच्या बाजारपेठेसाठी केंद्राने 2000 टन खास पिकवलेल्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीलाही परवानगी दिली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या विधानानुसार, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), या देशांना कांद्याची निर्यात करणारी एजन्सी, ई-प्लॅटफॉर्मद्वारे L1 किमतीवर देशांतर्गत उत्पादन प्राप्त झाली आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बंदी लागू करण्यात आली होती
उल्लेखनीय आहे की NCEL ने या देशांच्या सरकारांनी नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सींना 100 टक्के आगाऊ पेमेंटच्या आधारावर कांद्याचा पुरवठा केला आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांची कमी लागवड आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढती मागणी आणि देशांतर्गत गरज लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे मानले आभार
कांदा निर्यातबंदी हटवल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, केंद्राच्या निर्णयावर विरोधक नाराज आहेत. आता भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करण्याचा मुद्दा हरवला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे विरोधकांचे कधीच प्राधान्य नव्हते.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री आणि दिंडोरीतील भाजपच्या उमेदवार भारती पवार यांनी सांगितले की, सरकारच्या या घोषणेने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. दुसरीकडे, निर्यातबंदीबाबत दिंडोरीतील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या टीकेचा सामना करणारे पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे सरकारचे नवे पाऊल आहे, असे मला वाटते. महाराष्ट्रातील दिंडोरी येथे कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते.