आज आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी लोकांना खूप चांगली बातमी मिळाली आहे. एलपीजीच्या किमतीत लोकांना दिलासा मिळाला आहे. एलपीजी सिलिंडरची किंमत 92 रुपयांवर आली आहे. आजपासूनच नवीन दर अपडेट करण्यात आले आहेत. मात्र, एलपीजीच्या किमतीत केवळ व्यावसायिक सिलिंडरच्या ग्राहकांनाच हा दिलासा मिळाला आहे. 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजेच घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांच्या किंमतीत कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. 14.2 किलो गॅस सिलिंडरचा दर गेल्या महिन्याइतकाच आहे. विशेष म्हणजे सरकारने मार्चमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 350 रुपयांनी वाढ केली होती. त्याचवेळी शनिवारी 92 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये गॅसच्या किमती वाढल्याने लोक हैराण झाले होते. मार्चमध्ये व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 350 रुपयांनी वाढल्या होत्या. त्याचबरोबर घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर 8 महिन्यांनंतर 50 रुपयांनी वाढले आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या विपरीत, व्यावसायिक गॅसचे दर चढ-उतार होत असतात. 1 एप्रिल 2022 रोजी दिल्लीत 19 किलोचा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 2,253 रुपयांना उपलब्ध होता आणि आजपासून त्याची किंमत 2,028 रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. दिल्लीत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत गेल्या वर्षभरात केवळ 225 रुपयांनी कमी झाली आहे.
एटीएफच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत
आता येत्या काळात विमान तिकिटांच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. ATF (ATF Price) ची किंमत कमी होऊ लागली आहे. 1 मार्च 2023 रोजी दिल्लीतील एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF) ची किंमत 4,606 रुपये प्रति किलोलीटर किंवा 4.09 टक्क्यांनी कमी करून 107,750.27 रुपये प्रति किलोलीटर झाली. त्याच वेळी, आज म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 रोजी एटीएफच्या किमती कमी झाल्या आहेत. एटीएफच्या किमती आता दिल्लीत 98,349.59 रुपये, कोलकात्यात 1,05,228.98 रुपये, मुंबईत 91,953.85 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 1,02,491.87 रुपये आहेत.
जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीन दर काय आहेत
एलपीजी सिलिंडरच्या नवीन किमतींबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत 2028 रुपये, कोलकात्यात 2132 रुपये, मुंबईत 1980 रुपये, चेन्नईमध्ये 2192.50 रुपये झाले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कपात केल्याने लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सतत कमी होणारी सबसिडी
गेल्या चार वर्षात सरकारने दिलेल्या एलपीजीवरील सबसिडीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की 2018-19 मध्ये ती 37,209 कोटी रुपये होती. 2019-20 मध्ये ते 24,172 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 11,896 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1,811 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले आहे.