लोकसभेत 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 80 कोटी लोकांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारच्या गरीब कल्याणासाठी सर्वात मोठी योजना असलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आता देशातील 80 कोटी लोकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत जानेवारी 2024 पर्यंत मोफत रेशन दिले जाईल. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, कोरोना महामारी दरम्यान लोकांना मदत करण्यासाठी मोफत रेशन वितरण सुरू करण्यात आले होते, नंतर ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आले.
जाणून घ्या या योजनेअंतर्गत कोणाला मोफत रेशन मिळते?
1. योजनेंतर्गत गरिबांना पक्के घर नसावे असे सांगण्यात आले आहे.
2. स्वतःची जमीन नसावी.
3. म्हैस/बैल/ट्रॅक्टर/ट्रॉली नसावी.
4. निश्चित व्यवसाय नसावा.
5. कुक्कुटपालन/गाई पालन इत्यादी नसावेत.
6. कोणताही आर्थिक सहाय्य व्यवसाय किंवा सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत नसावी.
7. वीज कनेक्शन नसावे.
8. असे लोक पात्र ठरणार नाहीत ज्यात एक सदस्य देखील आयकरदाता आहे किंवा शहरी भागातील कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.03 लाख आहे आणि ग्रामीण भागात कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. .02 लाख.
9. अशी कुटुंबे पात्र नाहीत, ज्यांच्याकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर आहेत.
10. असे लोक पात्र नाहीत ज्यांच्या घरात AC बसवलेला आहे, ज्यांच्याकडे KVA किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा जनरेटर आहे.
11. परवानाधारक शस्त्रे असलेले लोक पात्र नाहीत.
12. अशी कुटुंबे अपात्र आहेत, ज्यांची शहरी भागात 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त निवासी सदनिका किंवा 80 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त चटई क्षेत्राची व्यावसायिक जागा आणि गावात पाच एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन आहे.