नवी दिल्ली – डिसेंबर 2019 पासून देशभरातील वाहनांमध्ये लागू करण्यात आलेली FASTag प्रणाली बंद होणार आहे. काही काळानंतर जीपीएस प्रणालीद्वारे देशभरातील वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. त्याचा पायलट प्रोजेक्टही सुरू आहे. काही युरोपीय देशांच्या या फॉर्म्युल्यावर केंद्र सरकार काम करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पायलट प्रोजेक्ट 2020 मध्ये सुरू झाला
2020 मध्ये, सरकारने दिल्ली-मुंबई व्यावसायिक कॉरिडॉरवर ट्रकमध्ये त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली. यासाठी इस्रोच्या नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीमची मदत घेण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास देशभरातील सर्व टोलनाके रद्द करून या प्रणालीद्वारे वसुली केली जाईल. ते स्वस्तही असेल आणि मनुष्यबळाचाही वापर होणार नाही.
हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात 1.37 लाख वाहनांची चाचणी केली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 36,000 वाहने आहेत, तर मध्य प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम आणि लडाखमधील प्रत्येकी एकच वाहन या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या पायलट प्रोजेक्टमध्ये दिल्लीत 29,705, उत्तराखंडमध्ये 14,401, छत्तीसगडमध्ये 13,592, हिमाचलमध्ये 10,824 आणि गोव्यात 9,112 वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर्मनी आणि रशियामध्ये या सॅटेलाइट सिस्टिममधून टोल वसुली केली जात असून तेथे ही यंत्रणा खूप यशस्वी झाली आहे. जर्मनीमध्ये 98 टक्क्यांहून अधिक टोलवसुली या प्रणालीद्वारे केली जात आहे. या प्रणालीद्वारे महामार्गावर वाहन किती किमी प्रवास करते त्यानुसार टोलची रक्कम आकारली जाते.