केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त ३ कृषी कायद्यांविरोधात ऊन, पाऊस, थंडीची तमा न बाळगता दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी चिवट झुंज दिली आणि ती यशस्वीही ठरली. सरकारनं कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर तब्बल ३७८ दिवस चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनाची अखेर सांगता झाली. जून २०२० मध्ये केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढून ३ कृषी कायदे देशात लागू करताच शेतकऱ्यांच्या विरोधाच्या झंझावातानं संपूर्ण देश ढवळून निघाला. पंजाबमधील खेड्यापाड्यांमध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनानं पुढे विराट रुप घेतलं.
२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी संविधान दिनाचं औचित्य साधून शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला. या हाकेनं हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सीमेवर लोखंडी खिळे ठोकले, हरियाणा सरकारनं रस्त्यांवर खंदक खोदलं. सरकारच्या या दडपशाहीला तीव्र विरोध झाल्यानंतर अखेर हे खिळे काढून टाकण्यात आले. सरकारच्या या दडपशाहीनं विव्हळणाऱ्या जखमांमुळे आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढली. २६ जानेवारी २०२१ रोजी शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील रस्त्यांवर काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान समाजविघातक शक्तींनी गोंधळ घातला. काहींनी लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकावल्यानं दिल्ली पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. या संघर्षात आंदोलकांसोबत अनेक पोलीस जखमी झाले. आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकारनं दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूरमधील रस्ते बंद केले. नि:शस्त्र शेतकऱ्यांवर लाठीमार झाला, अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, पाण्याच्या माऱ्यानं शेतकऱ्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तरीही शेतकरी निधड्या छातीनं सीमेवर तळ ठोकून भक्कमपणे उभा राहिला.
पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने आंदोलकांच्या बाजुनं ट्विट केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ आणि अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्या ट्वीट युद्धानेही आंदोलनाला रंग चढला. रस्त्यांवर संघर्ष सुरु असतानाच बंद दाराआड आंदोलकांच्या सरकारशी अनेक चर्चेच्या फैरी निष्फळ ठरल्या. जोवर सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही, तोवर दिल्लीवरील वेढा उठणार नाही, या शेतकऱ्यांच्या ठाम भूमिकेपुढे अखेर सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. सुरवातीला हलक्यात घेतलेल्या या आंदोलनामुळे भविष्यात कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवेल, याची यत्किंचितही कल्पना त्यावेळी नेत्यांना नसावी. शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका, जिद्द आणि संघर्षापुढे अखेर सरकारला सपशेल लोटांगण घ्यावं लागलं.
वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान ७०० हून अधिक शेतकरी विविध आजारांनी मृत्यूमुखी पडले. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्थानी म्हटलं गेलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर आंदोलक शेतकऱ्यांना परजीवी संबोधलं. हा शब्दांचा आणि काठ्यांचा मार झेलत शेतकऱ्यांच्या एकजुटीनं सरकारला धोबीपछाड केलं. आगामी काळात उत्तर प्रदेश, पंजाबसह ६ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने हे कृषी कायदे मागे घेतले. या माघारीचा निवडणुकांमध्ये सरकारला नेमका किती फायदा-तोटा होईल, हे तर काळचं ठरवेल. संयुक्त किसान मोर्च्यासह इतर संघटनांच्या या निकऱ्याच्या लढ्यातून आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी आंदोलनातील परिचीत चेहरे दिसल्यास आश्चर्य वाटण्याचं काही कारण नसावं. शेतकरी आंदोलनात गाजलेली ही शायरी तुर्तास तरी सर्वांच्या ध्यानात असावी…