देशांतर्गत किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) दिनांक 31 ऑगस्ट, 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्र. 46/2022-सीमाशुल्कनुसार खाद्यतेलांवरील आयात शुल्काची सवलत 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली ​​आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि किंमती नियंत्रणात ठेवणे, हे या निर्णयामागचे उद्देश आहेत.

खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्काची सवलत आणखी 6 महिन्यांनी वाढवली आहे; यामुळे आता नवीन अंतिम मुदत मार्च 2023 असेल. जागतिक दरातील घसरणीमुळे खाद्यतेलाच्या किंमती घसरत चालल्या आहेत. जागतिक स्तरावरील घसरलेले दर आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतीतही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे.

कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील सध्याची शुल्क रचना 31 मार्च 2023 पर्यंत कायम राहणार आहे. पाम तेलाच्या कच्च्या प्रकारांवरील, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयातशुल्क सध्या शून्य आहे. तथापि, 5 टक्के कृषी उपकर आणि 10 टक्के समाजकल्याण उपकर गृहीत धरल्यानंतर, या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्च्या प्रकारांवरील प्रभावी शुल्क 5.5 टक्क्यांवर पोहोचते.

रिफाइंड पामोलिनचे प्रकार आणि रिफाइंड पाम तेलावर मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे, तर सामाजिक कल्याण उपकर 10 टक्के आहे. तर, प्रभावी शुल्क 13.75 टक्के आहे. रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलासाठी, मूळ सीमाशुल्क 17.5 टक्के आहे आणि 10 टक्के सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास, प्रभावी शुल्क 19.25 टक्के आहे.