पोलिसांसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

WhatsApp Group

मालेगाव : कायदा-सुव्यवस्थेसाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या पोलिसांसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती करण्यात येईल, अशी ग्वाही आज येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.मालेगाव उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, मालेगाव कॅम्प पोलीस ठाणे व 205 पोलीस निवासस्थाने यांच्या नवीन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार  दादा भुसे, आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खालीक,विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी,  नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.बी.जी.शेखर पाटील, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, नाशिकचे पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पोलिसांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत  हे सरकार संवेदनशील आहे. पोलिसांच्या घरांच्या बाबतीत मुंबईत बैठक घेण्यात आली आहे. येत्या काळात शासनाच्या सर्व गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून पोलिसांच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यात येईल. मुंबई पोलिसांसाठी 50 हजार घरांची गरज आहे. मात्र सध्या 19 हजार घरे उपलब्ध आहेत. सद्यस्थितीतील घरांच्या डागडुजी व  देखभालीची नितांत आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने शासन काम करत आहे.

सध्याचे सरकार हे सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी यांचे सरकार आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यातील अतिवृष्टीच्या पंचनाम्याचे काम शंभर टक्के झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन युद्ध पातळीवर काम करत आहे. लवकरच शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचणार आहे. सरकार  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.  अशी शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना आश्वास्त केले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. पेट्रोल-डिझेल वरील व्हॅट कपात करून पाच रुपयांनी दर कमी करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ग्रीडद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. सरकारचा संकल्प लोकहिताचे कामे करण्याचा आहे. लोकांच्या प्रश्नांना प्रथम प्राधान्य हे शासनाचे ध्येय आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.