शिवसेनेतील सत्ताकारणावरून एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) मोठा आदेश दिला आहे. पक्षाचे नाव ‘शिवसेना’ आणि पक्षाचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे एकनाथ शिंदे गटाकडेच राहील, असा आदेश निवडणूक आयोगाने (ECI) दिला. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का असतानाच शिंदे गटाला मोठा विजय मिळाला.
एकनाथ शिंदे यांचे बंड आणि उद्धव ठाकरे सरकार पडल्यापासून दोन्ही गट शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाणाचे मूळ चिन्ह असल्याचा दावा करत होते. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित असल्याने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात आले. पोटनिवडणुकीसाठी दोन्ही गटांना दोन वेगवेगळी चिन्हे देण्यात आली. ज्यामध्ये शिंदे गटाला दोन तलवारी व ढाल तर उद्धव गटाला मशालचे चिन्ह देण्यात आले होते.
शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले. कोणतीही निवडणूक न घेता अलोकतांत्रिक पद्धतीने एका गटातील लोकांना पदाधिकारी नेमण्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. अशी पक्ष रचना आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरते. निवडणूक आयोगाला असे आढळून आले की, 2018 मध्ये दुरूस्ती केल्याप्रमाणे शिवसेनेची घटना भारत निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली नाही. आयोगाच्या आग्रहावरून दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या घटनेतील लोकशाही नियमांचा परिचय करून देण्याचे काम या सुधारणा पूर्ववत करतात. निवडणूक आयोगाने असेही निरीक्षण केले की शिवसेनेच्या मूळ घटनेतील अलोकतांत्रिक नियम, ज्यांना आयोगाने 1999 मध्ये स्वीकारले नाही, ते गुप्त पद्धतीने परत आणले गेले आणि पक्षाची जागी कमी झाली. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
‘Shiv Sena’ party name, ‘Bow and Arrow’ symbol to be retained by Eknath Shinde faction: ECI
Read @ANI Story | https://t.co/Lobu6t0kCv#EknathShinde #Shivsena #BowandArrow #Maharashtra #ECI #UddhavThackeray pic.twitter.com/SmaDZWonIm
— ANI Digital (@ani_digital) February 17, 2023
शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आम्ही नवीन चिन्ह घेऊन जनतेच्या दरबारात जाऊ आणि मग नवी शिवसेना स्थापन करू. ही लोकशाहीची हत्या आहे. कायद्याची लढाईही आम्ही लढणार आहोत. उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आनंद दुबे म्हणाले की, निवडणूक आयोग हा भाजपचा एजंट आहे. भाजपसाठी काम करतो. आता देशातील जनतेचा यावर विश्वास बसला आहे.
विधानसभेतील एकूण 67 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा शिंदे गटाला आहे. संसदेत शिंदे गटाचे 13 तर उद्धव ठाकरे गटाचे 7 खासदार आहेत. या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.