Maharashtra CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत बुधवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जाणून घेऊया फडणवीस-शिंदे सरकारचे हे महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळ निर्णय 1
नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना; शेतकर्‍यांना ₹50 हजारांपर्यंत लाभ
– महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देणार
– 13.85 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार
– नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 2017-18 ते 2019-21 या 3 आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही 2 वर्षांत पीककर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केली असल्यास लाभ
– शेतकर्‍यांना अधिकाधिक 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ
– शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला असेल आणि वारसांनी कर्जफेड केली तरी योजना लागू
– नैसर्गिक आपत्तींमुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा ही योजना लागू
मंत्रिमंडळ निर्णय 2
महावितरण आणि ‘बेस्ट’मध्ये सुधारित वितरण क्षेत्र योजना
– राज्यात सुधारित वितरण क्षेत्र योजना महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत राबविण्यास मान्यता
– सुधारणांवर आधारित आणि अपेक्षित परिणाम साध्य करणारी योजना
– मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्मिती करणार
-महावितरण कंपनीच्या 39,602कोटी आणि बेस्ट उपक्रमासाठी 3461 कोटी रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मान्यता
-राज्य सरकारमार्फत महावितरण कंपनीस देय असलेली गेल्यावर्षीची थकित अनुदानाची रक्कम आणि चालू वर्षाचे अग्रीम अनुदान देण्यास मान्यता
– ग्राहकांना दर्जेदार सेवा आणि स्मार्ट मीटर
– वीज वितरणातील हानी कमी करणार
मंत्रिमंडळ निर्णय 3
उपसा सिंचन योजनांना वीज दरात सवलत !
– अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा सिंचन योजना; ग्राहकांना वीज दरात सवलत
– अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकांना 1.16 रुपये प्रतियुनिट आणि स्थिर आकारात 25 रुपये प्रति केव्हीए सवलत मार्च 2023 पर्यंत कायम
– लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांना प्रतियुनिट 1 रुपया आणि स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति हॉर्सपॉवर प्रतिमाह सवलत मार्च 2023 पर्यंत कायम
मंत्रिमंडळ निर्णय 4
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
– राज्यातील दुय्यम न्यायालयांत कार्यरत न्यायिक अधिकार्‍यांप्रमाणे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
– मा. न्या. शेट्टी आयोग आणि मा. न्या. पद्मनाभम समितीच्या शिफारसींच्या आधारे निर्णय
– दरमहा 1500 रुपये भत्ता देणार
मंत्रिमंडळ निर्णय 5
– विधी व न्याय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणात सहसचिव विधी गट अ संवर्गाचे पद निर्माण करण्यास मान्यता
मंत्रिमंडळ निर्णय 6
लोणार सरोवर जतन, संवर्धनासाठी 370 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर
– बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास आराखड्यास मान्यता
– 370 कोटीचा आराखडा, मोठ्या प्रमाणात विकास कामे
– 6 मंत्रालयीन विभाग देखरेख ठेवणार
– पर्यटक वाढीसाठी सुद्धा उपाययोजना
मंत्रिमंडळ निर्णय 7
– वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणातील 15 शासकीय महाविद्यालयांत श्रेणीसुधार योजनेत राज्य सरकारचा हिस्सा
– केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या जागा वाढण्यासाठी गुणवत्ता सुधारणार
– ₹360 कोटी मंजुर
– आवश्यक पदनिर्मिती सुद्धा करणार
मंत्रिमंडळ निर्णय 8
राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
– राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्त्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनेस मंजुरी
– संत तुकाराम सामाजिक संस्था, साक्री, धुळे
– अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था, धाराशिव
– दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना
मंत्रिमंडळ निर्णय 9
तीन जलसंधारण प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर
– ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेसाठी ₹890.64 कोटी
(पैठण तालुक्यातील 65 गावांतील 20,265 हेक्टर क्षेत्राला लाभ)
– जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पासाठी ₹2288.31 कोटी
– भातसा पाटबंधारे प्रकल्प, शहापूर, ठाणेसाठी ₹1491.95 कोटी
मंत्रिमंडळ निर्णय 10
मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र
– हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मंजुरी
– 100 कोटी रुपयांस मंजुरी, गरजेप्रमाणे निधी
– राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी
मंत्रिमंडळ निर्णय 11
राजकीय/सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे
– राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 31 मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे
– गणेशोत्सव, दहीहंडी, इत्यादी सार्वजनिक उत्सव काळातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे
– कोरोना काळातील हल्ले आणि मालमत्ता नुकसान असे गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे सुद्धा मागे घेणार
मंत्रिमंडळ निर्णय 12
सर्वांसाठी घरे योजनेत आता भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी जागा
– ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र, मात्र भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणार
– पं. दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी योजनेत PMAY च्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्क केवळ ₹1000
– मोजणी शुल्कात 50% सवलत
– जमीन खरेदीसाठी तुकडेबंदी कायद्यातील अट लागणार नाही, त्यासाठी नियमात सुधारणा करणार
– लाभार्थ्यांच्या पसंतीनुसार दुमजलीऐवजी चार मजली इमारत
– ग्रामविकास विभाग जागेची उपलब्धता करून देणार
– स्थानिक स्तरावर 90 दिवसात मान्यतेची सक्ती