DA Hike: 50 लाख कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा लांबली! महागाई भत्त्याच्या घोषणेला उशीर का? पुढील आठवड्यात ‘गुड न्यूज’ मिळण्याची शक्यता

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याची (DA) घोषणा अद्याप झालेली नाही. एप्रिल महिन्याचा उत्तरार्ध सुरू झाला तरीही सरकारने कोणताही अधिकृत आदेश काढलेला नसल्यामुळे देशभरातील ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

कर्मचारी संघटना आक्रमक; आंदोलनाचे हत्यार उपसले महागाई भत्त्याच्या घोषणेला होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचारी संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ‘नॅशनल कौन्सिल (JCM)’ ने कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. इतकेच नाही तर, ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स’ने नुकतेच देशभर ‘लंच अवर’मध्ये निदर्शने करून आपला निषेध नोंदवला आहे.

किती टक्के वाढ अपेक्षित आहे? सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५८% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, यावेळी महागाई भत्त्यात २% वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ झाल्यास:

• एकूण DA/DR: ५८% वरून ६०% वर पोहोचेल.

• पगारावर परिणाम: मूळ वेतनाच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये दिलासादायक वाढ होईल.

विलंबाचे नेमके कारण काय? दरवर्षी मार्चअखेर किंवा एप्रिलच्या सुरुवातीला होणारी ही घोषणा यंदा रखडण्यामागे प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थ मंत्रालय आणि कार्मिक मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. तज्ज्ञांच्या मते, विविध स्तरांवरील मंजुरी आणि अंतर्गत पुनरावलोकनामुळे हा वेळ लागत आहे. मात्र, ही वाढ निश्चित असून ती जानेवारीपासून ‘एरिअर्स’सह (थकबाकी) दिली जाईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

ऐतिहासिक कल काय सांगतो? गेल्या काही वर्षांतील महागाई भत्त्याच्या घोषणांच्या तारखा पाहिल्यास यंदाचा विलंब स्पष्ट होतो:

• २०२५: २ एप्रिल रोजी घोषणा (३% वाढ)

• २०२४: १२ मार्च रोजी घोषणा (४% वाढ)

• २०२३: ३ एप्रिल रोजी घोषणा (४% वाढ)

• २०२२: ३१ मार्च रोजी घोषणा (३% वाढ)

कधी होणार घोषणा? पुढील आठवड्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Modi Cabinet) बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळे सरकार लवकरच यावर शिक्कामोर्तब करण्याची दाट शक्यता आहे. जर लवकर निर्णय झाला नाही, तर कर्मचारी संघटना अधिक तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत आहेत.