सातारा: महाराष्ट्राच्या मातीत आणि प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान सर्वोच्च असून, राज्यात केवळ मराठी भाषाच अनिवार्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले. साताऱ्यात आयोजित ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या दिमाखदार उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. गेल्या काही काळापासून राज्यातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्र्यांनी या निमित्ताने पडदा टाकला आहे.
हिंदीच्या अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द आणि नवीन समिती
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा विचार मांडला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. अनेक भाषाप्रेमी आणि शैक्षणिक संस्थांनी यावर आक्षेप नोंदवला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, वाढता विरोध पाहता सरकारने तो प्रस्ताव मागे घेतला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक आणि शैक्षणिक बाजू तपासण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल सादर करेपर्यंत कोणताही नवीन बदल सक्तीने लागू केला जाणार नाही.
त्रिभाषा सूत्र आणि विद्यार्थ्यांचे स्वातंत्र्य
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, “मुख्यमंत्री म्हणून मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, विद्यार्थ्यांना कोणती भाषा शिकायची आहे, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्रिभाषा सूत्रात तिसरी भाषा ही विद्यार्थ्यांच्या आवडीची असावी. वाद हा तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा नसून ती कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करायची, यावर होता.” महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील एका अहवालात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याची शिफारस होती आणि सुरुवातीला सरकारने ती पुढे नेली होती, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
परकीय भाषांचे स्वागत आणि भारतीय भाषांचा सन्मान
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी भाषिक अस्मितेवर बोलताना एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आपण इंग्रजी, फ्रेंच किंवा स्पॅनिश यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषांचे स्वागत करतो, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, त्याच वेळी आपल्याच देशातील इतर भारतीय भाषांना विरोध करणे अयोग्य आहे. “आंतरराष्ट्रीय भाषांबद्दल आपला दृष्टिकोन सकारात्मक आहे, पण तोच आदर आपल्या भारतीय भाषांनाही मिळायला हवा. परकीय भाषांचे कौतुक करताना स्वभाषेचा आणि स्वदेशी भाषांचा तिरस्कार करणे ही खेदाची बाब आहे,” असे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात मराठीचा सन्मान राखला जाईलच, पण इतर भारतीय भाषांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही आदराचा असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
