देशात गरीब-गरजू लोकांच्या मदतीसाठी सरकार अनेक प्रकारच्या सोशल स्कीम चालवत आहे. यामध्ये लोकांना रोजगार देण्यापासून ते मोफत किंवा कमी दरामध्ये धान्य देण्याच्या स्कीम्स सामील आहेत. मोफत किंवा कमी दरामध्ये रेशन-धान्य मिळवण्यासाठी रेशन कार्डची (Ration Card) गरज असते. या कार्डच्या मदतीने लोकं आपल्या घराजवळ स्वस्त धान्य दुकानामधून मोफत किंवा कमी दरामध्ये धान्य मिळवण्याच्या सुविधेचा फायदा घेऊ शकतात. कोरोना काळात रेशन कार्डच्या मदतीने सरकारकडून ८० कोटी लोकांपर्यंत मोफत धान्याची सुविधा पोहोचवली होती.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law) लोकांना रेशन धान्य मिळते. यात तांदूळ, गहू, डाळ, तेल, साखर अशा गोष्टी दिल्या जातात. परंतु अनेकदा स्वस्तधान्य दुकानामध्ये दुकानदार किंवा डीलर लोकांची फसवणूक करत असतात. ग्राहकांना ठरलेल्या किलोपेक्षा कमी धान्य दिले जाते. वजनामध्ये घट दिली जाते. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी सरकारने एक नवीन नियम बनवला आहे. यामुळे लोकांना आता योग्य प्रमाणात रेशन सुविधा मिळेल. तसेच त्यांची फसवणूकही रोखली जाईल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या रेशन धान्य दुकानात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने आता इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी जोडण्याची सरकारची नवी योजना आहे. यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणामध्ये धान्य मिळू शकेल. डीलर किंवा दुकानदारांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने हा नियम बनवला आहे. जर रेशन दुकानदार कमी धान्य देत असेल, तर याबाबतकी तक्रारही तुम्ही करू शकता. ८० कोटी लोकांना २ रुपये आणि ३ रुपये प्रति किलो दराने धान्य दिले जाते.