नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सीवर कडक कारवाई करणार असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर बहुतांश क्रिप्टो करन्सींमध्ये घसरण होताना दिसत आहे. आज सकाळी 10 वाजता बिटकॉइनमध्ये 17% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सीसाठी, सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी ( The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 ) एक विधेयक संसदेत मांडणार आहे. हे विधेयक सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्यासाठी असणार आहे.
सरकार क्रिप्टो चलन तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी काही शिथिलता देखील देऊ शकते. कोणती क्रिप्टोकरन्सी शिथिल केली जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेचं विधेयकाच्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर सुविधा मिळेल. भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे लाखो वापरकर्ते आहेत.
Govt to introduce ‘The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021’ in winter session of Parliament
Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs
— ANI (@ANI) November 23, 2021
सध्या देशात क्रिप्टो करन्सीबाबत कोणतेही नियम नाहीत. त्यामुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टो करन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि नियामक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की क्रिप्टो करन्सीबाबत नियमन नसल्यामुळे त्याचा वापर टेरर फंडिंग आणि काळ्या पैशाच्या वापरासाठी केला जात आहे.
पंतप्रधानांच्या बैठकीनंतर, भाजप नेते जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय पॅनेलची पहिली बैठक क्रिप्टो करन्सीवर झाली. या बैठकीत एकमत झाले की क्रिप्टोकरन्सी थांबवता येणार नाही, परंतु त्यांचे नियमन केले पाहिजे.
जगभरात क्रिप्टो करन्सी कशी स्वीकारली जाते याबाबत प्रत्येक देशाची प्रतिक्रिया ही वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ भारत आणि चीनसारखे देश याला विरोध करतात. भारतात रिझव्र्ह बँकेने बंदी घातली होती, मात्र अमेरिकेसह अनेक देश त्यासाठी अनुकूल योजना बनवत आहेत. मध्य अमेरिकेत काँग्रेसने 8 जून 2021 रोजी बिटकॉइन कायदा तयार केला आहे, बिटकॉइन कायदेशीर निविदा तयार करणारा अमेरिका हा जगातील पहिला देश बनला. ते पाहून आता दक्षिण अमेरिकन आणि आफ्रिकन देशही बिटकॉईनला कायदेशीर दर्जा देण्याच्या विचारात आहेत. दक्षिण कोरियासारखे मोठे देश क्रिप्टोकरन्सी आणि एक्सचेंजेसचे नियमन करण्यासाठी कायदेशीर संरचना तयार करण्यावर काम करत आहेत.
क्रिप्टो करन्सीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही, ती पूर्णपणे विकेंद्रित प्रणाली आहे. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यामुळेच त्यात अस्थिरता आहे. हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि वितरित प्रणालीवर कार्य करते, ज्याला हॅक किंवा छेडछाड करता येत नाही.