DA hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ; कॅबिनेट बैठकीत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

वाढत्या महागाईच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात (DA) २ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आधारावर निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारी नियमांनुसार, वर्षातून दोनदा—जानेवारी आणि जुलै महिन्यात—महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जातो. यंदा या घोषणेला काहीसा विलंब झाला असला, तरी या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या खिशात आता अधिक पैसे येणार आहेत. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, मात्र आता सरकारने मंजुरी दिल्याने लवकरच थकीत रकमेसह वाढीव पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पंतप्रधानांकडून विरोधकांवर कडाडून टीका

कॅबिनेट बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी राजकीय विषयांवरही भाष्य केले. विशेषतः महिला आरक्षण विधेयकावरून त्यांनी विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा न देऊन विरोधकांनी मोठी ऐतिहासिक चूक केली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. विरोधकांची ही नकारात्मक मानसिकता असून, त्यांना भविष्यात याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशातील महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या शक्तींना जनता ओळखून आहे आणि हा संदेश आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सागरी क्षेत्र आणि ग्रामीण रस्ते विकासासाठी मोठी तरतूद

केवळ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नच नव्हे, तर पायाभूत सुविधा आणि सागरी सुरक्षेसाठीही सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. मंत्रिमंडळाने १३ हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह ‘सॉवरेन मेरीटाइम फंड’ (Sovereign Maritime Fund) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना परवडणारे आणि स्थिर विमा संरक्षण देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे भारतीय सागरी व्यापाराला अधिक बळकटी मिळणार आहे.

ग्रामीण भारताच्या विकासाला गती

ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजना’ (PMGSY) आता २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या विस्तारासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम भागातील रस्ते विकासाची कामे वेगाने पूर्ण होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.