DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्यात 2% वाढ; 60 टक्क्यांवर पोहोचला आकडा, 1.2 कोटी लोकांना फायदा
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) नवीन वर्षाची मोठी भेट समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये २% वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता महागाई भत्त्याचा दर मूळ वेतनाच्या ५८% वरून ६०% झाला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
१.२ कोटी कुटुंबियांना थेट लाभ
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना, म्हणजेच एकूण १.२ कोटी व्यक्तींना होणार आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आधारे हा भत्ता सुधारित करते. ६०% डीए झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये शाश्वत वाढ होणार आहे.
** थकबाकीसह मिळणार वाढीव पगार**
जानेवारी २०२६ पासून ही वाढ लागू झाल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांची थकबाकी (Arrears) देखील मिळणार आहे. वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती, इंधन दर आणि घरांचे भाडे यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडणारा ताण या निर्णयामुळे काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ही वाढ ‘मर्यादित’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
८ व्या वेतन आयोगाची वाढती प्रतीक्षा
सध्याची ही वाढ ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार करण्यात आली आहे. मात्र, कर्मचारी संघटना आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आग्रही आहेत. २०१६ पासून लागू असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या रचनेत बदल करून, किमान मूळ वेतन वाढवणे आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करणे अशा मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. आगामी ८ वा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो, अशी चर्चा सध्या रंगत आहे.
आर्थिक दृष्टिकोन: केवळ तुकडा की ठोस दिलासा?
महागाई भत्त्यातील ही छोटी वाढ तात्पुरता दिलासा देऊ शकते, परंतु दीर्घकालीन आर्थिक आव्हाने पेलण्यासाठी पगार रचनेत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.