Cabinet meeting: मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; पुणे मेट्रो विस्तारासाठी 9,858 कोटी मंजूर
Modi Government Cabinet meeting:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणारे चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गुजरात, महाराष्ट्र आणि पुणेातील जनतेला थेट लाभ होईल अशा या निर्णयांमध्ये रेल्वे, मेट्रो आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे. मंगळवारी दुपारी पार पडलेल्या या बैठकीत दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक उत्पादन योजनेलाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे रेअर अर्थ स्थायी चुंबक उत्पादन योजनेला मंजुरी. या योजनेसाठी ₹७,२८० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून देशात दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचे उत्पादन वाढवून भारताला या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
Pune Metro Rail Project | The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, today approved Line 4 (Kharadi–Hadapsar–Swargate–Khadakwasla) and Line 4A (Nal Stop–Warje–Manik Baug) under Phase 2 of the Pune Metro Rail Project. This is the second major project approved… pic.twitter.com/bCs61jLfXk
— ANI (@ANI) November 26, 2025
यासोबतच पुणे मेट्रोच्या विस्तार प्रकल्पालाही ₹९,८५८ कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. या विस्तारामुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय पुण्याच्या शहरी विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
गुजरातमधील देवभूमी द्वारका (ओखा) – कनालस रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ₹१,४५७ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे या महत्त्वाच्या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक क्षमता वाढून प्रवासी आणि मालवाहतुकीला गती मिळणार आहे. तसेच बदलापूर – कर्जत विभागात तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी ₹१,३२४ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरी रेल्वे सेवेत सुधारणा होणार आहे.
या चारही निर्णयांमुळे देशाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत होऊन आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, तसेच रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळण्याचीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे संबंधित राज्यांतील नागरिकांना थेट लाभ होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
