मुंबई – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जुहू तारा रोड येथील आपल्या ‘अधीश’या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज मुंबई महापालिकेकडून फेटाळण्यात आला आहे. अर्ज फेटाळताना पालिकेकडून तब्बल १५ कारणे दिली असून, त्यानुसार बांधकाम नियमित करणे शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. पुढील १५ दिवसांत बंगल्यातील अवैध बांधकामे स्वतःहून न पाडल्यास पालिका कारवाई करण्यास मोकळी असेल, असं प्रशासनाने या नोटिशीत स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम राणे आणि चिरंजीव नीलेश हे संचालक असलेल्या आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या कंपनीचे कालका रिअल इस्टेट्स कंपनीमध्ये १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विलीनीकरण झाले असून, अधीश बंगल्याची मालकी कालकाकडे आहे. या कंपनीमध्ये राणे कुटुंबीयांचे समभाग असल्यामुळे लाभार्थी मालक म्हणून ते या बंगल्यामध्ये राहत आहेत.
या बंगल्यामध्ये मुंबई महापालिका कायद्याच्या विविध कलमांचा भंग करत अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या पथकाने फेब्रुवारीमध्ये बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती.
त्यानंतर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा पाठवतानाच १५ दिवसांमध्ये अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून तोडले नाही, तर ते पालिकेकडून तोडले जाईल आणि त्याचा खर्च वसूल केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे कालका कंपनीने अॅड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत राणे यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.