शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; मुलींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी

0
WhatsApp Group

8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबातील विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणात पूर्ण शुल्क माफी देण्याच्या महत्त्वाचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी मुलींच्या शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. ही माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून देण्यात आली आहे.राज्यातील जास्तीत जास्ती मुलींचे शिक्षण झाले पाहिजे या करिता सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. कुलगुरुंच्या बैठकीला राज्यपाल रमेश बैस हे देखील उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नयेनोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत. यासाठी त्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेतअसे निर्देश राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिले.

राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटीलकौशल्यउद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढामुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीराज्यपाल यांचे सचिव श्वेता सिंघलविशेष सचिव श्री. सक्सेनाउच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्करतंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर अवर सचिव विकास कुलकर्णी यांच्यासह सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरूसंबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले की,  महाविद्यालयांनी एकत्रित येऊन  क्लस्टर युनिव्हर्सिटी बनविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच विद्यापीठांनी ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू तयार होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन अग्रेसर आहे. प्रत्येक कुलगुरूंनी विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर अहवाल पाठवावा. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर अधिक भर देऊन रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे.

उच्च शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. एनआयआरएफ (NIRF) रैंकिंगमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयेविद्यापीठाचा समावेश वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेअशी अपेक्षाही यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी व्यक्त केली.

यावर्षी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा 350 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. यानिमित्त पारंपरिक खेळांना प्रोत्साहन द्यावे. महाविद्यालय हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे. प्रत्येक कुलगुरूंनी ग्रामीण भागातील दहा गावे दत्तक घेऊन  त्यांचा सामाजिक विकास कसा होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. महाविद्यालय परिसर हा नशामुक्त ठेवण्याचे आवाहनही राज्यपाल रमेश बैस यांनी यावेळी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले कीजर्मनीला विविध क्षेत्रात चार लाख कुशलप्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या किंवा संबंधित कंपनीकडून निवड न झाल्यास त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक नियोजित केल्याने यावर्षी एकाही प्रवेश परीक्षेच्या वेळेत बदल करावा लागला नाहीत्याच धर्तीवर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करून निकाल वेळेत जाहीर करावेत. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेचआर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतीलयासाठी विशेष अभियान राबवावेअशा सूचनाही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केल्या.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की,  विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळावे यासाठी सर्व महाविद्यालयात कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयात करिअर मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी सांगितले कीराज्यातील सर्व खाजगी आणि शासकीय विद्यापीठात विविध प्रशिक्षण आहेत. विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी विविध भाषा आणि कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत. खाजगी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनाही कोणत्याही शासकीयनिमशासकीय कार्यालयात इंटर्नशिप करण्याची मुभा द्यावी. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहेतो वेळेत देण्यात यावा. विद्यापीठांना प्राप्त होणाऱ्या संलग्न शुल्कावरील जीएसटी माफ करण्यासाठी पुढच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मुद्दा मांडण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) विद्यार्थ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी योग्य धोरण राबवावे. शिवाय विद्यापीठाच्या प्रत्येक शिक्षकांनी आठवड्यातून अर्धा तास तरी एनईपीबाबत ऑनलाईन माहिती घेण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले. मागील संयुक्त मंडळाच्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांवरील प्रगती आणि अंमलबजावणी अहवालशैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट: अंमलबजावणीच्या स्थितीचा तपशील  आणि कार्यअहवालनवीन क्रेडिट अभ्यासक्रमांतर्गत प्रत्येक विद्यापीठाने विकसित केलेल्या आयकेएस (IKS) कोर्सेसची सद्यस्थितीनवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतून मराठी भाषेतील  अनुवादित पुस्तकांचा आढावा घेतला.

महा-स्वयंमऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्मनवीन क्रेडिट अभ्यासक्रम अंमलबजावणी आणि  स्थिती व स्वायत्त महाविद्यालयासमोरील अडचणीई-समर्थ प्लॅटफॉर्म अंमलबजावणीराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणीसाठी अहवालउच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडून राज्य शासनाच्या विविध विभागात इंटर्नशिप धोरण आणण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करणेतसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील संस्थात्मक इंटर्नशिप धोरण आणि विभागांसाठी इंटर्नशिप धोरण अंमलबजावणी करणेराज्यातील विद्यापीठांसाठी एकत्रित समान शैक्षणिक वेळापत्रक ठेवणेशैक्षणिक वर्षात फक्त एकदाच दीक्षांत समारंभ आयोजित करणे‘युजीसी’च्या नियमांनुसार नवीन शैक्षणिक धोरण  अंमलबजावणीसाठी कॉलेज ॲम्बेसेडरची नियुक्ती करणेविद्यापीठस्तरावर सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणीविद्यार्थी तक्रार निवारण मंच स्थापन करणेमहाविद्यालयीन स्तरावर महिला निवारण मंचाची स्थापनाप्रत्येक विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागाचे बळकटीकरणछत्रपती शिवाजी महाराज चरित्रावरील अभ्यास शिबिरांचे आयोजन करणे अशा महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर चर्चेद्वारे सादरीकरण करण्यात आले.

विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच पदवी प्रमाणपत्र  वापरता येईल. अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. दरम्यान सुकाणू समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले.