अग्निपथ योजनेबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात कॉन्स्टेबलची 10 टक्के पदे माजी अग्निशमन जवानांसाठी राखीव ठेवली आहेत. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) मध्ये शारीरिक चाचणीतही सरकार शिथिलता देईल.
अग्निवीरला केंद्रीय पोलीस दलातही नोकरी मिळेल, असे गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. तसेच, 10 टक्के पदे माजी अग्निशमन दलासाठी राखीव असतील. अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना शारीरिक चाचणीतून सूट दिली जाईल आणि CISF मध्ये 10 टक्के पदे राखीव असतील. दरम्यान, सीआयएसएफच्या महासंचालक नीना सिंह यांनी सांगितले की, सीआयएसएफनेही यासंदर्भात सर्व तयारी केली आहे.
अग्निपथ योजनेबाबत वाद
नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी अग्निपथ योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले. अग्निपथ योजनेवरून सरकारला कोंडीत पकडल्यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दाव्याचे खंडन केले आणि 158 संघटनांच्या सूचना घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे सांगितले. लष्करी भरती योजनेबाबत राहुल गांधी यांनी दावा केला की सरकार अग्निवीरांना डिस्पोजेबल मजूर म्हणून पाहते आणि त्यांना शहीदांचा दर्जाही देत नाही.
14 जून 2022 रोजी जाहीर झालेल्या अग्निपथ योजनेत 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांना फक्त चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद आहे, ज्यामध्ये पुढील 15 वर्षांसाठी 25 टक्के अग्निवीर ठेवण्याची तरतूद आहे. सरकारने नंतर वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. योजनेंतर्गत, माजी अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी उच्च वयोमर्यादेत 5 वर्षे आणि त्यानंतरच्या बॅचसाठी तीन वर्षांची सूट देण्यात आली होती.