अभ्यासासोबतच गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात शहरांमध्ये राहणेही हळूहळू महाग होणार आहे. केंद्र सरकारने वसतिगृहाच्या भाड्यावर आता 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग्स (AAR) ने हा निर्णय दिला. एएआरच्या बेंगळुरू खंडपीठाने असे मानले की वसतिगृहे निवासी युनिट्सच्या समतुल्य नाहीत आणि म्हणून त्यांना वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पासून सूट नाही. श्रीसाई लक्झरी स्टेज एलएलपीच्या अर्जावर निर्णय देताना, एएआरने म्हटले आहे की, 17 जुलै 2022 पर्यंत, हॉटेल, क्लब, कॅम्प साइट्सच्या निवास सेवांवर जीएसटी सूट लागू होती आणि दररोज 1,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. बेंगळुरू खंडपीठाने सांगितले की PG/वसतिगृहाचे भाडे GST सूट मिळण्यास पात्र नाही.
कारण अर्जदाराच्या सेवा निवासी इमारत भाड्याने देण्यासारख्या नाहीत. निवासी परिसर हा कायमस्वरूपी निवासासाठी असतो आणि त्यात गेस्ट हाऊस, लॉज किंवा अशा ठिकाणांचा समावेश नाही, असे या निकालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी निश्चित केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 11 जुलै रोजी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या संपूर्ण मूल्यावर 28% जीएसटी दर लागू करण्याची तारीख जीएसटी कायद्यातील दुरुस्तीनंतर लागू केली जाईल.
पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घेतला आहे की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर सट्टेबाजी करताना खर्च केलेल्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के दराने कर आकारला जाईल.