खारघर चेंगराचेंगरीत ‘श्री-सदस्य’ मृत्युप्रकरणी ‘घटनेच्या चौकशीचे आदेश’ न्यायालयाने द्यावेत, ॲड. असीम सरोदे यांचा युक्तिवाद

खारघर येथे १६ एप्रिल, २०२३ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या शासकीय सोहळ्यात श्री-सदस्यांचा चेंगराचेंगरीमुळे मृत्यू होण्यासाठी सरकारी यंत्रणाच जबादार आहेत असा आरोप आज ॲड. असीम सरोदे यांनी पनवेल येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सुशीला पाटील यांच्या न्यायालयात सुनावणी दरम्यान केला. खारघर दुर्घटनेबाबत आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी लेखी तक्रार आप महाराष्ट्रच्या धनंजय शिंदे यांच्या तर्फे खारघर पोलीस स्टेशन येथे १८ एप्रिल २०२३ रोजी दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात खारघर पोलीस स्टेशनला स्मरणपत्रे देऊन सुद्धा, खारघर पोलिसाकडून काहीच कृती न झाल्याने, आप महाराष्ट्र तर्फे २४ एप्रिल ला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून लेखी स्मरणपत्र दाखल केले. पण त्यानंतरही काहीच कृती न झाल्याने, नाईलाजास्तव पनवेल कोर्टात धाव घ्यावी लागली असे तक्रारदार धनंजय शिंदे म्हणाले. या खाजगी तक्रार अर्जातून मुख्य सचिव, सांस्कृतिक विभाग, खारघर पोलीस ठाणे, परिमंडल – २ पनवेल, तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्त ह्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

जेष्ठ वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी दिनांक १६ जून २०२३ रोजी युक्तिवाद करतांना पाच महत्वाचे मुद्दे मांडले. पहिला मुद्दा की महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा आजपर्यंत राजभवनात निमंत्रित लोकांच्या उपस्थितीत व्हायचा परंतु श्री-सेवकांच्या माध्यमातून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी हा कार्यक्रम जाहीर व भव्य स्वरूपात घेण्यात आला.
दुसरा मुद्दा सरकारने या कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी केली, होर्डिंग्ज लावले, जाहिराती दिल्या मग मंडप व्यवस्था का केली नाही, पिण्याच्या पाण्याची-जेवणाची व प्रथमोपचाराची सोय का केली नाही?.

तिसरा मुद्दा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ऑफिशियल सोशल मीडिया हँडल वर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लिहिले की हा कार्यक्रम भव्य होणार,अलोट गर्दी जमणार मग लोकांसाठी अन्न, पाणी व प्राथमिक सुविधा का पुरवण्यात आल्या नाहीत?. जाणूनबुजून दाखविलेला हा बेजबाबदारपणा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे कारण कार्यक्रमासाठी जनतेच्या निधीतून तब्बल 13 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली.

चवथा मुद्दा पोलिसांनी तक्रादर धनंजय शिंदे यांना लेखी कळवले आहे की 14 जणांचा मृत्यू उष्माघाताने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की काहीही झाले तरीही शवविच्छेदन अहवालात उष्माघाताने मृत्यू असे नमूद केलेच जाऊ शकत नाही, उष्माघाताने मृत्यू झाले असतील तरीही मृत्यूचे कारण ब्रेन हॅमरेज, हृदयक्रिया बंद पडणे, मल्टिपल ऑर्गन फेलिअर असे असू शकते पण सरकारला पाहिजे तसे अहवाल तयार करण्यात आल्याने श्री-भक्तांचे मृत्यू चेंगराचेंगरीत झाले नाहीत तर केवळ उष्माघाताने झालेत असे प्रोजेक्ट करण्यासाठी उष्माघात असा उल्लेख मुद्दाम केला आहे.

शेवटचा पाचवा मुद्दा मांडताना ॲड सरोदे म्हणाले की, धनंजय शिंदे यांनी व्यापक जनहितासाठी ही खाजगी तक्रार कोर्टात केली आहे. या तक्रारीत सगळे पब्लिक सर्व्हन्ट दोषी आहेत परंतु त्यांनी त्यांच्या ऑफिशियल कामाच्या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्याने त्यांच्या विरुद्ध चौकशी आदेश देण्यासाठी न्यायालयाला सरकारच्या पूर्व-परवानगीची गरज नाही तसेच न्यायालयाने सध्या केवळ ‘घटनेच्या चौकशीचे आदेश’ द्यावेत व त्यामुळे पूर्व-परवानगी ची गरज नाही. ॲड. सरोदे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश सुशीला पाटील यांनी पुढील आदेशासाठी 1 जुलै तारीख दिलेली आहे.

उच्च न्यायालयात याच खारघर चेंगराचेंगरी मृत्यू प्रकरणी याचिका दाखल आहे त्याबाबत काही आदेश झाले का? अशी विचारणा न्या. सुशीला पाटील यांनी केली त्यावर त्वरित माहिती देण्यात आली की उच्च न्यायालयातील याचिका पेंडीग आहे त्यामुळे पनवेल च्या न्यायालयाला आदेश देण्यात कायदेशीर अडचण नाही. आम महाराष्ट्रची लीगल टीम ऍड जयसिंग शेरे, ऍड सुवर्णा जोशी यांच्यासह ॲड. असीम सरोदे असोसिएट्स च्या ॲड. श्रीया आवले, ॲड.सुरेश तारू हे कायदेशीर काम करीत आहेत.

ह्या दुर्देवी घटनेबाबद, ठोस कृती न करता, राज्य सरकार एक सदस्यीय कमिटी नेमणे वैगेरे वेळकाढू उपाय अवलंबित आहे. ह्यावरून, सरकार हि दुःखदायक घटना विशष गांभीर्याने घेत नाही हे स्पष्ट होत असल्याचे धनंजय शिंदे म्हणाले.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांच्या तक्रार अर्जातील मुख्य मुद्दे
देशाचे गृहमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आणी उपमुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या ह्या कार्यक्रमाला सरकारी तिजोरीतून अंदाजे १३ कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे.

हवामान खात्या तर्फे देण्यात येणाऱ्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत, ४३ अंश कडक उन्हात लाखो लोकांना ह्या सोहळ्यासाठी बसविण्यात आले. हा सोहळा, केवळ राजकीय फायद्यासाठी, अत्यंत बेजबाबदारपणे, पेंडॉल, प्रथमउपचार आणी पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी शिवाय आयोजित करण्यात आला.

सरकार तर्फे, मृतांचा आकडा लपवून जबाबदारी झटकण्यासाठी असंवेदनशील विधाने करण्यात आली. मृतांचे पोस्टमॉर्टेम करण्यात सुध्दा हलगर्जी करण्यात आली.

तक्रार अर्जातून करण्यात आल्या मागण्या-

• १. या गुन्ह्या संदभात प्रतिसादकानवर तक्रार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १५६, १५६ (३) व एकत्रित वाचन कलम १९०, कलम २०० नुसार व भारतीय दंड संहिता १८६० कलम ३०४, ३०८, ३३६, ३३७, ३३८, ११४ नुसार मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. आणी इतर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
• २. कलम १५६ (३) फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, न्यायालयाने सदर दुर्घटना गम्भीरपणे घेऊन, पोलिसांना सखोल चौकशी अहवाल न्यालयात दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
• ३. मृत्युमुखी पडलेल्या १४ श्री सदस्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी रु. १ कोटी नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच जखमींना रु. १० लाख इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी.