मुंबई – श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १०९.५७ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन करताना त्या वास्तूची मूळ शैली जपणे आवश्यक असून पुरातत्त्वीय जाण असलेल्या संस्थेमार्फत ही कामे करण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
जेजुरी गडावरील मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करताना परिसरातील इतर मंदिरेही पुरातत्व विभागाअंतर्गत संरक्षित करावीत, असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात जेजुरी मंदीर व गड जतन आणि संवर्धन तसेच परिसर व जल व्यवस्थापनाचे काम करण्यात येणार आहे.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार संजय जगताप, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक विलास वाहने, जेजुरी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निखिल मोरे, आर्किटेक्ट तेजस्विनी आफळे आदी उपस्थित होते.
जेजुरी गड विकास आराखड्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वास्तूचे जतन आणि संवर्धन, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटक सोयी सुविधा, जलव्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने दगडांची स्वच्छता, अनियोजित व हानिकारक जोडण्या काढणे, खराब झालेल्या चुन्याच्या गिलाव्याची डागडुजी, पाणी गळती थांबविण्यासाठी डागडुजी, विद्युत सोयी, पाणी पुरवठा, निचरा व्यवस्था, मल:निसारण आणि त्या पाण्याचा पुनर्वापर, योग्य वायुविजन प्रणाली, मंदिर परिसरातील धूळ गोळा करण्यासाठी यंत्र, घनकचरा व्यवस्थापन, भक्तांसाठी सोयीसुविधा, गर्दीचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक योजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत.