भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच मंगळवारी सुनावणी केली. CJI ने भारतात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. समलिंगी विवाह प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, चार निवाडे आहेत, निर्णयांमध्ये काही प्रमाणात सहमती आणि काही प्रमाणात असहमती आहे. ते म्हणाले की, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालय जे निर्देश जारी करते त्यामध्ये अधिकारांचे पृथक्करण करण्याचे तत्त्व आड येऊ शकत नाही. न्यायालय कायदा करू शकत नाही, परंतु केवळ त्याचा अर्थ लावू शकते आणि परिणाम देऊ शकते.
Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says there are four judgements. CJI says there is a degree of agreement and there is degree of disagreement in the judgements. pic.twitter.com/MmSlZSCdlQ
— ANI (@ANI) October 17, 2023
11 मे रोजी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. आता 11 दिवसांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट आपला राखीव निकाल देणार असल्याने भारतातील समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीरतेबाबतच्या अटकळांना पूर्णविराम मिळणार आहे. विवाह समानता प्रकरणात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, विवाह ही एक स्थिर आणि अपरिवर्तनीय संस्था आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवावे. या न्यायालयाने विधिमंडळाच्या हद्दीत प्रवेश होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
“The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others’ function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN
— ANI (@ANI) October 17, 2023
समलिंगी विवाह प्रकरणात, CJI ने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना समलैंगिक लोकांशी त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. CJI ने केंद्र आणि राज्य सरकारांना समलैंगिक समुदायासाठी वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश करण्यामध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारला समलिंगी हक्कांबद्दल लोकांना संवेदनशील करण्याचे निर्देश दिले. सरकार समलैंगिक समुदायासाठी हॉटलाइन तयार करेल, ‘गरिमा गृह’ तयार करेल, हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे तयार करेल आणि आंतरलिंगी मुलांवर शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले जाणार नाही याची खात्री करेल.
हेही वाचा – बापरे इतका राग! अंपायरच्या निर्णयावर डेव्हिड वॉर्नर चिडला, आदळली बॅट मग…