आरोग्य विमा नियमात मोठा बदल; आता कंपन्यांची मनमानी बंद, काही तासांत मिळणार कॅशलेस उपचार!
आरोग्य विम्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता कंपन्यांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. आता काही तासांत बाधितांना कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. विमा नियामक IRDAI ने विमाधारकांना दिलासा देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. IRDA चा हा निर्णय विमाधारकांना बळकट करण्याच्या आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विमा नियामकाने 1 आणि 3 तासांचा नवीन नियम लागू केला आहे, जो कॅशलेस उपचारांसाठी लोकांसाठी उपयुक्त ठरेल. नवीन नियम कसे चालतील ते जाणून घ्या.
IRDA ने आरोग्य विम्यामध्ये कॅशलेस पेमेंटचे नियम बदलले आहेत, ज्यानंतर विमाधारकाला अनेक फायदे मिळतील. यामध्ये सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रुग्णाला उपचारासाठी थांबावे लागणार नाही. त्याचे उपचार वेळेवर सुरू होऊ शकतील. किंबहुना, रुग्णालयात उपचाराच्या सुरुवातीलाच रुग्णालयाच्या विनंतीवरून तातडीने पैसे उभे करावे लागतात, असे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. अशा स्थितीत त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असले तरी नवीन नियम लागू झाल्याने ही समस्या यापुढे निर्माण होणार नाही. नवीन नियमांनुसार, कॅशलेस उपचारांसाठी विमा कंपन्यांना मंजुरीसाठी 1 तास देऊन, विमाधारक लवकरच रुग्णालयात उपचार सुरू करू शकणार आहेत.
क्लेम 24 तासांत निकाली काढला जाईल
विमा कंपन्यांमधील आणखी एक समस्या ज्याला पॉलिसीधारकांना सामोरे जावे लागते ते म्हणजे क्लेम सेटलमेंट. आतापर्यंत कॅशलेस हेल्थ इन्शुरन्स अंतर्गत उपचार मिळूनही लोकांना क्लेम सेटलमेंटसाठी खूप संघर्ष करावा लागत होता. आता असे होणार नाही. नवीन नियमांनुसार, आता आरोग्य विमा कंपन्यांना रुग्णाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्याची विनंती प्राप्त होताच प्राप्त होईल. विमा कंपन्यांना अवघ्या 48 तासांत मंजुरी देणे आवश्यक असेल. विमाधारकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे, कारण आता रुग्णाने डिस्चार्जसाठी विनंती केल्याच्या 24 तासांच्या आत क्लेम किंवा बिल सेटलमेंट केले जाईल.
तत्काळ मंजुरी द्यावी लागेल
जर एखाद्या आरोग्य विमा पॉलिसी धारकाला रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तर आतापर्यंत या परिस्थितीत रुग्णालय कॅशलेस उपचारासाठी विनंती तयार करते आणि संबंधित विमा कंपनीकडे पाठवते. त्यानंतर आरोग्य विमा कंपनीकडून मंजुरी दिली जाते. यास कधीकधी बराच वेळ लागतो. पण, आयआरडीएने ही अडचणही दूर केली आहे. नवीन नियमांमध्ये बदल करून, विमा कंपन्यांना अशा विनंतीवर केवळ एका तासाच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल आणि या विनंतीवर त्यांची मान्यता किंवा नामंजूर द्यावा लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.
कागदोपत्री कामाचा त्रास संपला आहे
नव्या नियमानुसार आता आरोग्य विमा पॉलिसीधारकाला सर्व प्रकारच्या कागदी कामांच्या त्रासातून दिलासा मिळणार आहे. इराडाने विमा कंपन्यांना ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगपासून पॉलिसीचे नूतनीकरण आणि इतर सेवांपर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी एंड-2-एंड तांत्रिक उपाय प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता विमाधारकाला क्लेम सेटलमेंटसाठी कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज सादर करावे लागणार नाहीत, तर विमा कंपन्या संबंधित हॉस्पिटलमधून स्वत: गोळा करतील.
आता आरोग्य विमा कंपन्यांना पॉलिसीची प्रत्येक माहिती ग्राहकांसोबत शेअर करावी लागणार आहे. कंपन्या पॉलिसीशी संबंधित काहीही ग्राहकांपासून लपवू शकत नाहीत. IRDA च्या नवीन परिपत्रकानुसार, विमा कंपन्यांना ग्राहकांना ग्राहक माहिती पत्रक द्यावे लागणार आहे. यामध्ये त्याला सोप्या भाषेत दिलेल्या पॉलिसीबद्दलची सर्व माहिती समाविष्ट असेल, जसे की ती कॅशलेस आहे का, विम्याची रक्कम, कव्हरेजचे तपशील, दाव्यादरम्यान केलेल्या कपात आणि विमा संरक्षणाशी संबंधित इतर सर्व माहिती.