Shinde vs Thackeray: शिंदेंना मोठा दिलासा, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे

0
WhatsApp Group

प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आज (11 मे) महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. या निकालानंतर शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, पक्षापासून व्हिप वेगळे करणे लोकशाहीनुसार योग्य होणार नाही. जनतेकडून मते मागणारा पक्ष आहे. व्हीप कोण असेल हे फक्त आमदार ठरवू शकत नाहीत. पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे हे नेते मानले जात होते. 3 जुलै रोजी सभापतींनी शिवसेनेच्या नवीन व्हिपला मंजुरी दिली. अशा प्रकारे दोन नेते आणि 2 व्हिप करण्यात आले. सभापतींनी स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घ्यायला हवा होता. गोगावले यांची पक्षाने नियुक्ती केली असल्याने त्यांना व्हिप मानणे चुकीचे होते. यासह हे संपूर्ण प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांबद्दल काय म्हटले?

राज्यपालांनी ते करू नये जे घटनेने दिलेले नाही. सरकार आणि स्पीकर यांनी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. परंतु या प्रकरणी आमदारांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी एमव्हीए सरकार हटवायचे आहे असे म्हटलेले नाही. त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वावरच प्रश्न उपस्थित केले. कोणत्याही पक्षातील असंतोष हा फ्लोअर टेस्टचा आधार नसावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांना जे काही प्रस्ताव आले होते ते स्पष्ट नव्हते. असंतुष्ट आमदार नवा पक्ष काढतात की कुठे विलीन होतात हे कळत नव्हते.

‘अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाही’

अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी पक्षातील फूट हा आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोरीनंतर शिवसेना दोन गटात विभागली गेली होती. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 16 आमदारांच्या सदस्यत्वाच्या वैधतेला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले होते, त्यावर आज हा निर्णय आला आहे.