शिक्षक भरती प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवार 22 एप्रिल रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सरकारने केलेल्या सर्व शिक्षक भरती रद्द केल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन पॅनलने केलेली शालेय शिक्षक भरती रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. हायकोर्टाने 2016 चे संपूर्ण जॉब पॅनल रद्द केले आहे. या अंतर्गत सुमारे 24000 नोकऱ्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.
काय आहे शिक्षक भरती घोटाळा?
पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती प्रकरणात घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. त्याअंतर्गत 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेऊन शिक्षक पदावर भरती केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामध्ये एकूण 24000 भरती करण्यात आली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
हा घोटाळा 2014 साली झाला होता. त्यादरम्यान पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या प्रवेशासाठी पदे जाहीर केली होती. 2016 मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली, त्या काळात पार्थ चॅटर्जी राज्याचे शिक्षण मंत्री होते. याप्रकरणी घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात गेले आहे. जिथे 22 एप्रिलला एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने सर्वांनाच धक्का दिला आहे.
या प्रकरणात टीईटी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकाची नोकरीही मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला. या उमेदवारांना लाचेच्या आधारे गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान देण्यात आले. हायकोर्टात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतरच न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या अंतर्गत भरती रद्द करण्यात आली आहे.