8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार? ८ व्या वेतन आयोगाकडे मागण्यांचे ‘पिटारे’ खुले

नवी दिल्ली: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आगामी काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेबाबतच्या चर्चा सुरू असतानाच, नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने वेतन आयोगाला एक सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये केवळ पगारवाढच नाही, तर संपूर्ण वेतन रचनेत क्रांतिकारक बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महागाई भत्ता आणि मूळ वेतनाचे विलीनीकरण

कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे महागाई भत्त्याचे (DA) मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीनीकरण. सध्या महागाई भत्ता ६० टक्क्यांच्या वर गेला असला तरी, नवीन प्रस्तावानुसार हा भत्ता २५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताच तो थेट मूळ वेतनात विलीन करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यात मोठी तफावत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होतो. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर कर्मचाऱ्यांची ग्रेच्युटी, निवृत्तीचे फायदे आणि इतर भत्त्यांचा आधार कायमस्वरूपी वाढेल, ज्यामुळे हातात येणारा पगार (Take-home Salary) लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.

घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्ये सुधारणा

शहरांमधील वाढती घरे आणि महागाई लक्षात घेता, कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्त्यात (HRA) मोठी वाढ सुचवली आहे. ‘X’ श्रेणीतील शहरांसाठी मूळ वेतनाच्या ४०%, ‘Y’ श्रेणीसाठी ३५% आणि ‘Z’ श्रेणीतील शहरांसाठी ३०% घरभाडे भत्ता मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रथमच निवृत्तीवेतनधारकांनाही घरभाडे भत्त्याचा लाभ द्यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, इतर विविध भत्त्यांमध्ये सध्याच्या महागाईनुसार किमान तीनपट वाढ करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत बदलाची मागणी

सध्या महागाई भत्त्याची गणना १२ महिन्यांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) सरासरीवर केली जाते. यामुळे महागाईचा खरा फटका कर्मचाऱ्यांना खूप उशिरा जाणवतो. हा कालावधी १२ महिन्यांवरून ६ महिने करावा आणि महागाईची गणना सरकारी दरांऐवजी खुल्या बाजारातील किमतींवर आधारित असावी, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला संघटनांनी दिला आहे. जर या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या, तर ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांच्या जीवनमानावर याचा सकारात्मक परिणाम होईल.