8th Pay Commission: वेतनवाढीला उशीर झाला तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान नाही; ‘अशा’ प्रकारे मिळणार लाखो रुपयांचा एरियर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या ८वा वेतन आयोग हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. ७व्या वेतन आयोगाची १० वर्षांची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असून, तांत्रिकदृष्ट्या १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, १ जानेवारी उलटूनही पगारात वाढ न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला तरी कर्मचाऱ्यांना घाबरण्याचे कारण नाही, कारण त्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची सर्व थकबाकी (Arrear) व्याजासह मिळण्याची शक्यता आहे.

वेतनवाढ ‘ऑटोमॅटिक’ नाही, प्रक्रियेला लागणार वेळ

सरकारी नियमांनुसार, कोणताही नवीन वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी आणि शिफारसी लागू करण्यासाठी साधारणपणे १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ८व्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला होऊ शकते. जरी प्रत्यक्ष पगारवाढ उशिरा मिळाली, तरी त्याची ‘प्रभावी तारीख’ (Effective Date) ही १ जानेवारी २०२६ हीच धरली जाईल. याचा अर्थ असा की, नवीन वेतन लागू होईपर्यंतच्या मधल्या काळातील सर्व वाढीव रक्कम सरकार एकाच वेळी ‘एरियर’ म्हणून देईल.

थकबाकीची (Arrear) गणना कशी केली जाते?

अनेकांना असे वाटते की थकबाकी केवळ मूळ वेतनावर (Basic Salary) मोजली जाते, पण तसे नाही. एरियरची गणना सुधारित एकूण पगारावर केली जाते. यामध्ये नवीन फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्त्यांचा समावेश असतो. समजा, ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगारात ७,००० रुपयांची वाढ झाली आणि सरकारने हा नवीन पगार मे २०२७ मध्ये लागू केला, तर जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२७ या १६ महिन्यांचा वाढीव पगार (१,१२,००० रुपये) कर्मचाऱ्याला एकरकमी एरियर म्हणून मिळेल.

बजेटमध्ये तरतूद आणि तज्ज्ञांचे मत

सिंघानिया अँड कंपनीचे रोहित जैन यांच्या मते, वेतन आयोग लागू करण्यास जितका विलंब होईल, तितकी एरियरची रक्कम वाढत जाईल. अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सहसा अशा मोठ्या थकबाकीच्या देयकांसाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूद करते. वास्तविक पेमेंट हे त्या आर्थिक वर्षातील वाटपावर अवलंबून असते. ७व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही कर्मचाऱ्यांना अशाच प्रकारे थकबाकी मिळाली होती, त्यामुळे ८व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही हाच नियम लागू होईल.