8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! ‘या’ राज्याने घेतली आघाडी, पगार आणि पेन्शनमध्ये होणार मोठी वाढ

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत देशभरात चर्चा सुरू असताना, आसाम सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८व्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा केली आहे.

आसाम ठरले देशातील पहिले राज्य

केंद्र सरकारने नुकतीच ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी राज्य पातळीवर या आयोगाचे गठन करणारा आसाम हा देशातील पहिला राज्य ठरला आहे. नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे ‘न्यू इयर गिफ्ट’ मानले जात आहे. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत आसामने ही आघाडी घेतल्यामुळे इतर राज्यांवरही आता दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित

या नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे आसाममधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) लक्षणीय वाढ होणार आहे. केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची पुनर्रचना केली जाते. २०१६ मध्ये ७वा वेतन आयोग लागू झाला होता आणि आता २०२६ पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू होण्याची प्रतीक्षा कर्मचारी करत आहेत. या निर्णयामुळे महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

केंद्राची तयारी आणि पुढील प्रक्रिया

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयापाठोपाठ आसाम सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन आयोगाचे पॅनेल तयार केले आहे. हा आयोग राज्यातील आर्थिक स्थिती आणि महागाईचा विचार करून नवीन वेतन रचनेची शिफारस करेल.