8th Pay commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांची लॉटरी! आता 3 नाही तर 5 सदस्यांच्या आधारावर ठरणार पगार; वेतनात होणार ऐतिहासिक वाढ?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर येत आहे. आगामी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीसाठी हालचाली वेगवान झाल्या असून, २४ एप्रिल रोजी डेहराडून येथे या संदर्भात पहिली महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यासाठी एक नवा आणि वैज्ञानिक ‘फॅमिली युनिट’ फॉर्म्युला चर्चेत आला आहे. नॅशनल कौन्सिल (JCM) ने सरकारकडे सादर केलेल्या ५१ पानांच्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात बंपर वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कौटुंबिक युनिटच्या व्याख्येत बदल: ३ ऐवजी ५ सदस्यांचा विचार

आजवरच्या वेतन आयोगांमध्ये कर्मचाऱ्याचे कुटुंब म्हणजे ३ युनिट्स (पती, पत्नी आणि दोन मुले) असे मानले जात असे. मात्र, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून जेसीएमने हे युनिट वाढवून ५ करण्याची मागणी केली आहे. आजच्या काळात कर्मचाऱ्यावर केवळ पत्नी आणि मुलांचीच नाही, तर वृद्ध माता-पित्यांचीही जबाबदारी असते. या नवीन प्रस्तावानुसार, कर्मचारी आणि जोडीदाराला प्रत्येकी १ युनिट, तर दोन मुले आणि वृद्ध माता-पित्यांना प्रत्येकी ०.८ युनिट मानले गेले आहे. असे एकूण ५.२ युनिट्स (राउंड फिगर ५) धरून पगाराचे गणित मांडले जाणार आहे.

आहार आणि कॅलरीच्या निकषांत सुधारणा

केवळ कुटुंबातील सदस्यच वाढले नाहीत, तर त्यांच्या जीवनमानाचा खर्चही वाढला आहे. पूर्वी एका युनिटसाठी २७०० कॅलरीच्या आधारावर खर्च मोजला जात असे, जो आता ३४९० कॅलरी करण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढलेली महागाई, दूध, फळे आणि प्रोटिनयुक्त आहाराच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी हा बदल सुचवण्यात आला आहे. याशिवाय, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि आजच्या काळातील अनिवार्य ‘डिजिटल गरजा’ (इंटरनेट व मोबाईल खर्च) यांचाही समावेश किमान वेतनात करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतनाचे नवे समीकरण

सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित झाले होते. आठव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांनी हा फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. जर सरकारने हा ‘सायंटिफिक लिविंग वेज फॉर्म्युला’ आणि ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला, तर सध्याचे १८,००० रुपयांचे किमान वेतन थेट ६९,००० रुपयांच्या घरात पोहोचू शकते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी क्रांती घडून येईल, अशी चिन्हे आहेत.