8th Pay Commission: १,००,००० पगारावर किती ‘वाढ’ मिळेल? उच्च वेतनधारकांसाठी इन्क्रीमेंटचे गुपित गणित काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (TOR) ला औपचारिक मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे १.१८ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन रचनेत मोठे बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बहुप्रतिक्षित निर्णयामुळे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या दशकीय सुधारणा अधिकृतपणे सुरू झाल्या आहेत. नवीन वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुरुवातीला आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिल्यानंतर दहा महिन्यांनी आयोगाची स्थापना झाली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुष्टी केली की आयोगाची व्याप्ती, रचना आणि वेळापत्रक अंतिम करण्यात आले आहे. आयोगाने त्याच्या अधिकृत स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारला त्याच्या व्यापक शिफारसी सादर करणे आवश्यक आहे. हे पॅनेल सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक सावधगिरीची आवश्यकता आणि राज्य सरकारच्या वित्तव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर बारकाईने लक्ष देऊन सध्याच्या वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन सूत्राचा आढावा घेईल, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या शिफारसी स्वीकारल्या जातात.

जरी आठव्या वेतन आयोगाने अद्याप त्यांची अधिकृत वेतन रचना जाहीर केलेली नसली तरी, अंदाजानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लक्षणीय पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दरमहा ₹१८,००० ते ₹१९,००० पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज आयोग २.८६ च्या फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करू शकतो या गृहीतकावर आधारित आहे, जो सध्याच्या मूळ वेतनावर लागू होणारा गुणक आहे. अंतिम घटक अद्याप अंतिम झालेला नसला तरी, मागील आयोगांनी साधारणपणे २.५७ (७वा वेतन आयोग) च्या आसपास घटकाची शिफारस केली आहे.

₹१ लाख पगारासाठी किती वाढ?

तथापि, अंतिम वाढ थेट वेतन सुधारणेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय वाटपाशी जोडली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या दरमहा ₹१ लाख मूळ पगार मिळवणाऱ्या मध्यम-स्तरीय कर्मचाऱ्यासाठी, ही वाढ बदलू शकते.

१४ टक्के वाढ: जर सरकारने ₹१.७५ लाख कोटी रुपये वाटप केले तर कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा ₹१.१४ लाखांपर्यंत वाढू शकतो.

१६ टक्के वाढ: २ लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, पगार दरमहा १.१६ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

१८ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ: जर वाटप २.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले तर पगार दरमहा १.१८ लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) यांसारखे भत्ते देखील पुनर्गणित केले जातील आणि वाढवले ​​जातील.