8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचाऱ्यांचा ‘मास्टर प्लॅन’; 69,000 रुपये किमान पगार आणि 6% दरवाढीची जोरदार मागणी!

केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगासाठी आपल्या मागण्यांचे पत्रक तयार केले असून, यामध्ये वेतन आणि निवृत्तीवेतनात ऐतिहासिक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. वाढती महागाई आणि बदलती जीवनशैली लक्षात घेता, सध्याची वेतन रचना पूर्णपणे बदलण्याची गरज असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

किमान वेतनात मोठी झेप: १८ हजारांवरून थेट ६९ हजार! एनसी-जेसीएम (NC-JCM) समितीचे सदस्य सी. श्रीकुमार यांच्या मते, किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून वाढवून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी पूर्णपणे रास्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, सध्या कुटुंबाचे मोजमाप ३ युनिट्समध्ये केले जाते, ते आता ५ युनिट्समध्ये करण्याची मागणी आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल.

प्रमुख मागण्या आणि प्रस्तावित बदल: कर्मचारी संघटनांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत:

• फिटमेंट फॅक्टर: पगार निश्चितीसाठी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आली आहे.

• वार्षिक वेतनवाढ: सध्याची ३% वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ती ६% करावी.

• घरभाडे भत्ता (HRA): किमान घरभाडे भत्ता ३०% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

• पदोन्नती: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ३० वर्षांच्या सेवाकाळात किमान ५ पदोन्नती मिळाव्यात.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि निवृत्तीवेतन: १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना’ पुन्हा लागू करणे ही सर्वात प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय, निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या पगाराच्या ६७% असावे आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन ५०% असावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतनाचे पुनरावलोकन दर ५ वर्षांनी व्हावे, अशीही मागणी आहे.

वेतन वाढीचे संभाव्य गणित: ज्ञापनमध्ये दिलेल्या तक्त्यानुसार, विविध स्तरांवरील वेतनवाढीची उदाहरणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:

• कनिष्ठ स्तर: १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपये.

• मध्यम स्तर: सध्याचे वेतन वाढून ८३,२०० रुपये ते १.१२ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

• वरिष्ठ स्तर: मध्यम स्तरावरील काही पदांचे मूळ वेतन १.३५ लाखांवरून २.१५ लाखांच्या पार जाण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी: जेव्हा महागाई भत्ता (DA) २५ टक्क्यांवर पोहोचतो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करण्याची जुनी पद्धत पुन्हा सुरू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची इच्छा आहे. यामुळे महागाईचा थेट परिणाम वेतनावर होणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल. सध्याची नुकसान भरपाईची पद्धत जुनी झाली असून, संपूर्ण व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे, असे या निवेदनात ठामपणे मांडण्यात आले आहे.